image caption:

ਉੱਚ ਜਾਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਸ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਭਾਰਤੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਉਤਲੇ ਸਦਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਹੇਠ ਦੇਰ ਰਾਤ ਲੰਮੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਤਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹ 165 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵੀ 7 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿੱਲ ਉੱਤੇ ਕਰੀਬ 10 ਘੰਟੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ 8 ਘੰਟੇ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕੰਮ ਦਾ ਬਿਊਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਜਾਤਾਂ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ 323 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਿੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।
ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਥਾਵਰਚੰਦ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਇਸ ''ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਵੇਲੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਭਾਤ ਝਾਅ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ-ਸ਼ਾਮ ਸਿਰਫ ਰਾਫੇਲ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਾਤ ਝਾਅ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ 95 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਆਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਿੱਲ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹੀ ਕਿਉਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਉੱਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਆਈ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜੋ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਿਆਈ ਹੈ, ਜੇ ਇਸ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ 800 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿੰਨੇ ਹਨ। ਆਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ 90 ਫੀਸਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਬਾਕੀ 48 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਏਦਾਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਪੱਖ ਬਾਰੇ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਬਿੱਲ ਲਿਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਟਾ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ''ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਇਕ ਪਾਸੇ 2.5 ਲੱਖ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ 8 ਲੱਖ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਦੱਸ ਕੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਹੱਦ ਨੂੰ ਵੀ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਨਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇ।