image caption:

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, -ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲਗਭਗ ਪੌਣੇ ਚਾਰ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲਾਭ ਪਾਤਰੀਆਂ ਦਾ 610 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਹਾ ਮਾਲਵਾ ਅਤੇ ਦੋਆਬਾ ਵਿਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 610 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਯੋਜਨਾ ਪਿੱਛੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿਲਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜਿਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ। ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵੀ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਾੜੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰਕਮ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਰਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਫੰਡ ਇਸ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰਨੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ 'ਤੇ ਇਹ ਰਕਮ ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ।