image caption:

ਮਲੇਸ਼ੀਆ 'ਚ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ

ਕੁਆਲਾਲੰਪੁਰ : ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀਅਤ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਉਪ ਮੰਤਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਹਨੀਪਾ ਮੈਦੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਲਿਊਵੁਈ ਕੇਓਂਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਭਗੋੜੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਿਰੁਲ ਅਜ਼ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਫ਼ਰਕ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। 2006 'ਚ ਇਕ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰੁਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਨਜੀਬ ਰੱਜ਼ਾਕ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਪ ਮੰਤਰੀ ਸੀ। ਸਿਰੁਲ 'ਤੇ ਮੰਗੋਲੀਆਈ ਮਾਡਲ ਅਲਤਾਨਤੁਯਾ ਸ਼ਾਰਿਬੂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। 2009 'ਚ ਨਜੀਬ ਰੱਜ਼ਾਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦੱਬ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਰੱਜ਼ਾਕ ਦੇ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਮਾਡਲ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਖੁਦ ਨਜੀਬ ਰੱਜ਼ਾਕ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿਰੁਲ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਮਹਾਤਿਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰੁਲ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।