image caption:

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਟੈਂਡ: ਰਾਫੇਲ ਸੌਦੇ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੀਕ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪਿਆ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਖਰੀਦੇ ਰਾਫੇਲ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇਕੇਸ ਦੀਰਿਵੀਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਿਵੀਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਲੀਕ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੀਕ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੇਠ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਲੀਕੇਜ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤਕ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਇਸ ਰਿਵੀਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬੀ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀਆਖੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਰੁਣ ਸ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ ਤੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਵੱਲੋਂਕੀਤੀ ਗਈ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਰਾਫੇਲ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਸੌਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇਪਤਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੂਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲੀਕ ਹੋਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸੰਜੇ ਮਿੱਤਰਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਆਗਿਆ ਜਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਨੂੰ ਰਿਵੀਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਕੰਮਾਂਦੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤਾਨਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ, ਅਰੁਣ ਸ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਲੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਅਧੂਰੀ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਸੂਚਨਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਕੇਸਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕਕੋਰਟ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 14 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਕੋਈ ਖਾਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਐਂਡ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ (ਕੈਗ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਰਾਫੇਲ ਸੌਦੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਰਾਫੇਲ ਜਹਾਜ਼ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਰੀਵਿਊ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ 6 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ ਕੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਭੂਚਾਲ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇਤੋਂਏਡੇ ਅਹਿਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਹੋਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੋ ਦਿਨ ਪਿੱਛੋਂ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਫੇਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੂਲ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਪਤ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਨ।