image caption:

ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਦਸ ਨੰਬਰੀਏ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਣਗੇ

ਬਠਿੰਡਾ- ਇਸ ਵਾਰੀ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤੇ &lsquoਦਸ ਨੰਬਰੀਏ' ਵੀ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਗੜਬੜ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਾਬਤਾ ਅਮਨ ਭੰਦ ਕਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲੇਗਾ।
ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗੜਬੜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਗੌੜਿਆਂ ਅਤੇ &lsquoਦਸ ਨੰਬਰੀਆਂ' ਦੀ ਫਾਈਲ ਖੋਲ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਚੌਕਸੀ ਵਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ ਅਤੇ ਕੰਡਕਟ ਆਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਰੂਲਜ਼ ਦੇ ਰੂਲ 18 ਅਨੁਸਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੌਕਸੀ ਵਜੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਾਣਕਾਰ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਾਬਤਾ ਫੌਜਦਾਰੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 107/151 ਹੇਠ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਤਕੀਂ ਵੋਟ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸੀ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸਮੇਤ ਐਡਰੈਸ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ। ਅੱਗੋਂ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਸਬੰਧਤ ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪੋਸਟਲ ਬੈਲੇਟ ਭੇਜੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਕੈਦੀ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਣ। ਉਂਜ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੋਸ਼ੀ ਐਲਾਨਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੇਂਜ ਦੇ ਆਈ ਜੀ ਮੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਭਗੌੜੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਚੌਕਸੀ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।