image caption: ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ

ਧਾਰਾ 370 ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਵਫਾਈ

       ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ, ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਇਕ ਸਮਾਨ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁਨਰਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਉਚ ਸਦਨ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਬੇਵਫਾਈ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਪੁਨਰਗਠਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਹਾਨਾ ਮਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਜੇ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ, ਇਕ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨਤਾ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਲਵਲਕਰ ਦੇ ਥੀਸਿਸ 'ਬੰਚ ਆਫ਼ ਥਾਟਸ' ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਹਰਕਤ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਹਮਲੇ ਵਧ ਜਾਣਗੇ। 
     ਪਾਸ ਹੋਏ ਬਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਮਰੱਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਭਗਵੇਂਵਾਦ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਰਹੀ ਬਸਪਾ ਮੁਖੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ।
       ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਲੱਦਾਖ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਲੋਕ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 9 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲੋਂ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਵੱਖ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ, ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਉਥੇ ਦੇ ਨਿਯਮ ਸਾਰੇ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਵਸ ਸਕਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਹੁਣ ਵੱਖ ਝੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਥੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾਏਗਾ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। 
       ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਵੀ ਭੋਗ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੀਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਰਗੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਉਥੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਾਥ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਫੌਜ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਕਾਰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤੀ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਵੇਲ਼ੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਰਾਜਿਆਂ ਤੇ ਰਜਵਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿਚ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਆਈਆਂ। ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਵੇਲ਼ੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਿਆਂ ਤੇ ਰਜਵਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਖ਼ਾਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ, ਵਿਚ ਰਾਜਿਆਂ ਤੇ ਰਜਵਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੇ ਦਰਜੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤ ਸਕਣ। ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਮੰਗ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਧ੍ਰੋਹ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਦਰਜਾ ਖੁਸ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ: ਇਕ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਲੱਦਾਖ ਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਯੁੱਧਿਆ ਮੱਸਲੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਹਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। 
       ਇਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਭ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਤੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ ਵਧੇਗੀ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਚ ਇਜਾਫਾ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਭਾਰਤ 'ਚ ਵਧ ਰਹੀ ਏ ਭਗਵੀਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ

       ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪਟਨਾ ਦੇ ਦੀਘਾ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਗਾਂਧੀਨਗਰ ਗਲੀ ਵਿਚ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਬੱਚਾ ਚੋਰੀ ਦੀ ਅਫ਼ਵਾਹ ਵਿਚ ਭਗਵੀਂ ਭੀੜ ਨੇ ਦੋ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਕੁੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੋਵਾਂ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪਟਨਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਿਲਕ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀ ਰਿੱਕੀ (30) ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸ (24) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੱਚਾ ਚੋਰ ਸਮਝ ਕੇ ਭੀੜ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਕੁੱਟ ਕੀਤੀ। ਉਕਤ ਦੋਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਸਬੰਧੀ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਲੰਗਰ ਲਈ ਚੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ 'ਤੇ ਭਗਵੇਂ ਹਮਲੇ ਜਾਰੀ ਹਨ ਤੇ ਭਗਵੀਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਸਬੇ ਜਬਲਪੁਰ ਵਿਚ ਇਕ ਗਾਹਕ ਨੇ ਖਾਣਾ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ 'ਜ਼ੋਮੈਟੋ' ਤੋਂ ਇਸ ਲਈ ਖਾਣਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਖਾਣਾ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਗਾਹਕ ਦੀ ਇਸ ਹਦਾਇਤ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ''ਖੁਰਾਕ (ਖਾਣੇ) ਦਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਧਰਮ ਹੈ।'' ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦਪਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ 'ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਬਿਜਨੈਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ।'' ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ, ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ, ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਐੱਸਵਾਈ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮ ਲਾਲ ਅਠਵਾਲੇ ਆਦਿ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਮਾਪਦੰਡ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਗਵੇਂਵਾਦੀ ਗਾਹਕ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਨਸਲਵਾਦ ਭਰਪੂਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਭਗਵਾਂਵਾਦੀ ਗਾਹਕ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਾਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਰਤਾਰਾ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਮਾਹੌਲ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸਖ਼ਤੀ ਵਰਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹਮਲੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗਊ-ਮਾਸ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੋਈ ਭਗਵੀਂ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਹੁਣ 'ਜੈ ਸ਼੍ਰੀਰਾਮ' ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ ਵਿਚ ਹੀ ਬਿਗਾਨੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਅਗਾਂਹ ਵਧਦਾ ਭਾਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਨਸਲਵਾਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਭਾਰਤ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਭ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਡੱਟ ਕੇ ਖਲੌਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ