image caption: ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ

ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਯੂ ਐਨ ਓ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ

    ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35-ਏ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ 'ਤੂਫ਼ਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ' ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਰਗੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਖੋਹਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਹੀਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਭਗਵਾਂਵਾਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਜੰਡਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ। ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਗੇ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਭਾਰਤ ਦੇ 24 ਅਰਬਪਤੀ ਇੱਥੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰਮਾਇਆ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨਗੇ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ, ਪਰ ਦਹਿਸ਼ਤ ਭਾਰੀ ਹੈ। ਅਫਵਾਹਾਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਰਮ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ। ਬੀਬੀਸੀ ਤੇ ਹੋਰ ਨਿਰਪੱਖ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੀ। ਉਹ ਵੀ ਜੋ ਫੈਸਲੇ ਕਰੇਗੀ, ਉਹ ਇਸੇ ਸਿਆਸੀ ਮੌਸਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸੰਤਾਪ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਖੌਫ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਸਕੂਲ ਸੁੰਨੇ ਪਏ ਹਨ। ਫੋਜੀਆਂ ਦੀ ਦਗੜ ਦਗੜ  ਸੁੰਨਸਾਨ ਘਾਟੀ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ ਨਵੇਂ ਫੌਜੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਮੋਬਾਇਲ ਸੇਵਾ ਬੰਦ ਹੈ, ਧਾਰਾ 144 ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਇਕਜੁਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਕਈ ਥਾਂਵਾਂ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਜੀਤ ਡੋਭਾਲ ਨੂੰ ਸਭ ਨੇ ਚਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨੇ ਫ਼ੌਜੀ ਬੰਦੂਕਾਂ ਲੈ ਕੇ ਖਲੌਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕੋਲ ਇਹੀ ਅਖਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਠਾ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ। ਮਗਰ ਬੰਦੂਕਾਂ ਵਾਲੇ ਫ਼ੌਜੀ ਖਲੌਤੇ ਸਨ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਦੁਖਾਂਤ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੁਖਾਂਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ।

ਭਾਵੇਂ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਸਮੇਤ ਵਾਦੀ-ਏ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਲਗਪਗ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਘੱਟ ਸੀ। ਵਾਦੀ ਵਿਚ ਕਈ  ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਚਹਿਲ ਪਹਿਲ ਘੱਟ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰਨ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਧਰਤੀ ਦਾ ਬੈਕੁੰਠ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਭਰੋਸੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਬੁਖਲਾਹਟ ਵਿਚ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸਾਂ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦੀ ਜੰਗ ਵਿਚ ਹਰਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਜੰਗ ਦੇ ਬੱਦਲ ਵੀ ਮੰਡਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਚੀਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਲਚਸਪੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਲ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਚੀਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਲ ਝੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਹੁਣ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੱਖ ਹੁਣ ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨੇ ਫਰੋਲੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਲਗਪਗ ਅੱਧਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰਾ ਕਾਰਨ ਬਾਕੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਲੋਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਦੁਖਾਂਤ ਕਾਰਨ ਆਮ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਵਾਪਰੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧ ਸੁਧਾਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ