image caption:

ਐੱਸ. ਵਾਈ. ਐੱਲ. ਨਹਿਰ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਭਖਿਆ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਪੰਜਾਬ ਟਾਈਮਜ਼) - ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲੰਿਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ  ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ.ਕੇ. ਵੇਨੂਗੋਪਾਲ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸੇ ਸਾਲ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਅਗਰ 3 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਲੈ ਸਕੀ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦੇਵੇਗੀ ।ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਨ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ 4 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।ਹਰਿਆਣਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਚਾਲੂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵਲੋਂ  ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲਟਕਾਇਆ ਨਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇ ।
   ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਪਣੇ ਉਸ ਪੁਰਾਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਅਮਲ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਅਤੇਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ।ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਸੀ ਕਿ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਅਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੂਜੇ ਨੁਕਤਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਉਪਲਬੱਧ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀਆਂ ਧ ਿਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਨਵਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬੱਧਤਾ 17.17 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 14.37 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਵਿਚ ਦੇਣ ਲਈ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਡਾਟੇ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਚ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਿੰਜਾਈ  ਵਿਚ 1990-91 ਤੋਂ 2014-15 ਦਰਮਿਆਨ 29.12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਹੁਣ 71.46 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਿੰਜਾਈ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਦੇ 78 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ।
   ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਗਰਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 2017 ਦੌਰਾਨ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਇਸ ਨਹਿਰ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਅਸਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਂਅ ਵਾਪਸ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਖੇਤੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਕਾਰਨ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਚਿੰਤਤ ਸੀ, ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚੀਫ਼ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਮਗਰਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਡੇਰਾ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗਜਿੰਦਰਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਸ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਲਾਤ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਲਈ ਵੀ ਮਾਰੂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ । ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਤਰਮੀਮ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਤਰਮੀਮ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
 
ਕੀ ਹੈ ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ
 
     ਇਸ ਨਹਿਰ ਦਾ ਮੁੱਢ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 1966 ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਗਿਆ।ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਦਾਅਵਾ ਠੋਕਿਆ।1955 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਮੀਟਿੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਵੀ ਤੇ ਬਿਆਸ ਦੇ ਕੁੱਲ 15.85 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੀਟ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 8 ਅੇਮ.ਏ.ਐਫ. ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 7.2 ਐਮ.ਏ.ਐਫ.ਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ 0.65 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਪਾਣੀ ਦਿੱਤੇ
ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ।ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਵਾਦ 1966 ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।1976 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 7.2 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ 3.5 ਐਮ.ਏ.ਐਫ.ਹਿੱਸਾ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਤਲੁਜ ਨੂੰ ਯਮਨਾ ਨਦੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਨਹਿਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਨਹਿਰ ਦਾ ਨਾਂਅ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲੰਿਕ ਨਹਿਰ। ਸਾਲ 1981 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨਹਿਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮਝੌਤੇ ਉੱਤੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕੀਤੇ।
    8 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1982 ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਪੂਰੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਟੱਕ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੀ ਖ਼ੁਦਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨਹਿਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲੰਬਾਈ 214 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ 122 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ 92 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਨਹਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜੋ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ।ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਵੀ ਹੋਈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1990 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਹੋਈ।ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ 1996 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 2002 ਤੇ 2004 ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। 2004 ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭਖਾ ਦਿੱਤਾ।12 ਜੁਲਾਈ, 2004 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਤਕਾਲੀਨ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤੀ ਦਾਅ ਪੇਚ ਵਿੱਚ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਉਲਝਦਾ ਗਿਆ। 15 ਮਾਰਚ, 2016 ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਅੇਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ 5000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਡੀ-ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
    ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 191 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਚੈੱਕ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।ਇਹ ਉਹ ਰਕਮ ਸੀ, ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਲਈ ਤਤਕਾਲੀਨ ਰਸੀਵਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਰਸੀਵਰ, ਨਹਿਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਤ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲਏ।
 
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੰਪਰਕ &rsquoਚ: ਕੈਪਟਨ
 
ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲੰਿਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ &rsquoਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ- ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਸੁਖਾਵਾਂ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।