image caption: ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੰਦੀਵਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਯੋਗ ਫੈਸਲਾ

   ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਸਨ ਆ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵੀ ਦਰਜ ਸਨ। ਪੰÎਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਆਮ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਸਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਨਾ ਬਣੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਵਿਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰੇ। ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮੀ ਵੀ ਝੱਲਣੀ ਪਈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ।

    ਪੰਜਾਬ ਸੰਤਾਪ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖ਼ੂਨ ਡੁੱਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਉੱਪਰ ਮਲ੍ਹਮ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਰਥਾਤ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਚੰਗਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਵਾਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਜ਼ਾ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਟਾਡਾ ਅਧੀਨ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਈ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਵਾਨ 28 ਸਾਲ ਅਤੇ ਕਈ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਲਿਖਤੀ ਮੰਗ ਉਠਾਉਂਦੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸ: ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖੇ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕੈਦੀ ਰਿਹਾਅ ਹੋ ਸਕਣ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ: ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਸਬੰਧੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਟਾਡਾ ਅਧੀਨ 9 ਵਿਚੋਂ 8 ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਿਲਵਰਤਨ ਵਾਲਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇ।

    ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਦਰਾ ਤੇ ਰਾਜੀਵ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂ ਤੇ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਜੋ ਹਸ਼ਰ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਅਸਲ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਪੰਥ ਵਿਚ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸੀ। ਨਾ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਮਦਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੰਦੀਵਾਨ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਰਨ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲ ਝੁਕੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੱਖੋਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰ ਉਸ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਚਿਤ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। 

    ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਦਲ ਤੋਂ ਪੰਥਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਖਿਸਕ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਪੰਥਕ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਚੋਂ ਗਾਇਬ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੱÎਖੀ ਉਚਿਤ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਦਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ। ਭਾਜਪਾ ਉਸ 'ਤੇ ਭਾਰੂ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਕੇਡਰ ਨੂੰ ਗੁਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣਾ ਇਹੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਿੱਖ ਪਾਰਟੀ ਉਭਰੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਥਾਂ, ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਰਾਜ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾ ਲੈਣ। ਇਸ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਕਿੰਨੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਪਰ ਸਿਆਣੇ ਸਿੱਖ ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੰਥ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਥ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ