image caption: ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ

ਭਾਰਤ 'ਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਗਾਇਬ

   ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਬੋਲਣ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਮੁਖ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸਧ੍ਰੋਹੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀਆਂ 'ਤੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੋ ਅਹਿਮ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ। ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੰਦੀ ਛਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਰੁਜ਼ਗਾਰ-ਪ੍ਰਾਪਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਬਰੇਕਾਂ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਗਾਇਬ ਹਨ।

   ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੀਤੀ ਘਾੜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਹਰ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਰਟ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਰਜਿਸਟਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਸਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਅਰੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਉਣ ਦੀ ਚਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਨੇਪਾਲ, ਤਿੱਬਤ, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਅਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਥਿਤ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਨਸਲ, ਰੰਗ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ, ਦਿੱਲੀ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ 370 ਧਾਰਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਨਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਬੋਲਣ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ।
   ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ 1891 ਵਿਚ ਇਕ ਬੰਗਾਲੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਿਰੁਧ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਚੰਦਰ ਬੋਸ, ਲੋਕਮਾਨਿਆ ਤਿਲਕ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਵਿਰੁਧ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਉਤੇ ਯੂ.ਪੀ.ਏ.-2 ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਇਹੀ 124-ਏ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਵਲੋਂ 9000 ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਇਹੀ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਲਾਂਟ ਵਿਰੁਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਸੰਤਾਪ ਦੇ ਦੌਰਾਨ  ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਪਰ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ 'ਵਰਸਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਠੋਸਿਆ ਗਿਆ।
   ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਖਤ ਲਿਖਣ ਵਾਲੀਆਂ 50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਸਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਸਤੀਆਂ ਵਿਚ ਅਪਰਨਾ ਸੇਨ, ਅਦੂਰ ਗੋਪਾਲਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਤੇ ਰਾਮਚੰਦਰ ਗੁਹਾ ਵਰਗੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਦੇ ਚੀਫ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਵਕੀਲ ਸੁਧੀਰ ਕੁਮਾਰ ਓਝਾ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਓਝਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਖ਼ਤ ਵੱਖਵਾਦੀ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚੀਫ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦਰ ਪੁਲੀਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਸਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਖ਼ਤ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਕਸ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗੀ ਹੈ।'
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਮਸਾਜ਼ ਮਨੀ ਰਤਨਮ, ਅਨੁਰਾਗ ਕਸ਼ਯਪ, ਸ਼ਿਆਮ ਬੈਨੇਗਲ, ਅਦਾਕਾਰਾ ਸੌਮਿੱਤਰਾ ਚੈਟਰਜੀ ਅਤੇ ਗਾਇਕਾ ਸ਼ੁਭਾ ਮੁਦਗਲ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 49 ਉੱਘੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਖ਼ਤ ਲਿਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਹਜੂਮੀ ਕਤਲਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਕਾਰਾ ਅਪਰਨਾ ਸੇਨ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਮਸ਼ਹੂਰ ਫਿਲਮ ਹਸਤੀ ਅਦੂਰ ਗੋਪਾਲਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਭਗਵੇਂਵਾਦੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਂਸਦ ਪ੍ਰਗਿਆ ਠਾਕੁਰ ਨਾਥੂ ਰਾਮ ਗੋਡਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪੁਤਲੇ 'ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜੋ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਡੀ ਐੱਮ ਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐੱਮ ਕੇ ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਵੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਿਤਰਦਿਆਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣਾ ਦੇਸ਼-ਧਰੋਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
   ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਇਹ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੈ।  
ਹੁਣ ਤਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮੁੱਚੇ ਵਰਤਾਰੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦਿਆਂ ਇਹ ਛੁਰਲੀ ਛੱਡੀ ਕਿ ਲਿੰਚਿੰਗ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਘ ਦੇ ਸੋਇਮ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲਿੰਚਿੰਗ ਵਰਗਾ ਸ਼ਬਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੱਛਮ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀਆਂ 'ਤੇ ਨਾ ਮੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਵਲ ਧਕੇਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ 124-ਏ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਹੋਈ, ਉਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਦਕਾ ਉਹ 49 ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਵੀ ਲੋਕਮਾਨਿਆ ਤਿਲਕ ਨਾਲ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ