image caption:

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰਾਂ ਖਿ਼ਲਾ਼ਫ ਕਸਿਆ ਸ਼ਿਕੰਜਾ, 2225 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ

:ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸਰਕਾਰ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਟੈਕਸ ਫਾਇਲਿੰਗਸ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਡੇਟਾ ਦੇ ਜਰੀਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬੱਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਾਲੇਧਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ &lsquoਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ &lsquoਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ &lsquoਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ ਦੌਰਾਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੁੱਲ 2225 ਮਾਮਲਿਆਂ &lsquoਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੇ 784 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ &lsquoਚ 184 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਲੇਧਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।



ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾਉਣ, ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਨਹੀਂ ਭਰਨ, ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ, ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣ ਸਮੇਤ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ &lsquoਚ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ &lsquoਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ ਦੌਰਾਨ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ &lsquoਚ ਕੁੱਲ 2225 ਮਾਮਲਿਆਂ &lsquoਚ ਇਸਤਗਾਸਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 784 ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ &lsquoਚ 184 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ &lsquoਚ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 1052 ਮਾਮਲਿਆਂ &lsquoਚ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ &lsquoਚ 575 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ &lsquoਚ 83 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।

ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਉਦੋਂ ਪੂਰੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਡਿਫਾਲਟਰ ਆਪਣਾ ਅਪਰਾਧ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 48 ਟੈਕਸ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ, ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸਮੇਂ &lsquoਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 13 ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ &lsquoਚ 269 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ &lsquoਚ ਕਦਮ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਮੈਕੇਨਿਜਮ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਜੀਐੱਸਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਡੇਟਾ ਦਾ ਮਿਲਾਨ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਫਾਇਲਿੰਗਸ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੁਆਤੀ ਪੜਾਅ &lsquoਚ ਹੈ।  ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਡੇਟਾਬੇਸ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਜਰੀਏ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਦਾ ਮਿਲਾਨ ਫਾਇਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਡੇਟਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ &lsquoਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਾਇਆ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ &lsquoਚ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਇਸ ਡੇਟਾ ਦਾ ਵਰਤੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਸਕਰੂਟਿਨੀ ਲਈ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ।

ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਉਲਟ ਜੀਐੱਸਟੀ ਸਿਸਟਮ &lsquoਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲੈਣਦੇਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ &lsquoਚ ਇਨਕਮ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਜਾਂ ਖਰਚ ਵਧਾਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ।ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ (ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ) ਦੀ ਕਾਰਜ ਸ਼ੈਲੀ ਬਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਵਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਉਠਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਹੱਡੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਿਗਲਣਾ ਵੀ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਥੁੱਕ ਸਕਣਾ ਵੀ ਅਸੰਭਵ ਹੈ? ਸਮੱਸਿਆ ਟੈਕਸ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ &lsquoਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ &lsquoਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਦੀਆਂ ਉਲਝਾਊ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਇੱਕ ਤਬਾਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ।