image caption:

ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨੀਲੀ ਤੇ ਲਾਲ ਬੱਤੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਮੁਫ਼ਤ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ

  ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 28 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ &lsquoਚ ਪੁਆਏ ਗਏ ਉਧਾਰ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਬਣਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ &lsquoਚ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਣੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਪ ਡੀਲਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 28 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਅਦ &lsquoਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ &lsquoਤੇ ਪੰਪ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
 
ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੱਤਾ &lsquoਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ &lsquoਚ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੇ ਫੰਡ ਵਾਪਸ ਮੰਗਵਾ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਟਕਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ &lsquoਤੇ ਤਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ 8-9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਡੀਲਰਾਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ &lsquoਤੇ ਕਰੀਬ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
 
ਲਿਹਾਜਾ ਹੁਣ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਡੀਲਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ 28 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਕ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਕਾਇਆ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ।
 
ਪੰਜਾਬ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਡੀਲਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੋਆਬਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 2-3 ਮਹੀਨੀਆਂ &lsquoਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ &lsquoਚ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਤੋਂ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰਮਜੀਤ ਦੋਆਬਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਡੀਲਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
 
ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਇਗੀ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਹੁਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ &lsquoਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਡੀਲਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਬਕਾਏ ਨਾ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਖ਼ਾਲੀ ਖ਼ਜਾਨੇ &lsquoਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।