image caption:

RBI ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ, ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਇੱਥੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪੈਸਾ

 ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੁਫ਼ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਇਕੋਨਾਮੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ,ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ &lsquoਚ ਕੈਸ਼ ਦਾ ਫਲੋ ਘੱਟ ਹੋ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਟਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਮਿਲੇ । ਪਰ, ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਾਲ 2017-18 ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਆਉਂਦੇ-ਆਉਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਹਨ।

ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਕੈਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਲ 2017-18 ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ &lsquoਚ ਕਰੰਸੀ ਹੋਲਡਿੰਗ ਭਾਵ ਕੈਸ਼ ਰੱਖਣ 11.1 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਉਥੇ ਹੀ, ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 2016-17 ਦੀ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਕਰੰਸੀ ਹੋਲਡਿੰਗ 21.7 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਨਿਗੇਟਿਵ ਰੇਟ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ ।

 
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਲ 2017-18 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ &lsquoਚ ਕਰੰਸੀ ਹੋਲਡਿੰਗ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਰੰਸੀ ਹੋਲਡਿੰਗ ਦਾ ਜੋ ਲੇਵਲ ਸੀ, ਉਸੀ ਲੇਵਲ &lsquoਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2017-18 ਦੇ ਦੂੱਜੇ ਕੁਆਟਰ &lsquoਚ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਡਿਪਾਜਿਟ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 5.9 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਪੱਧਰ &lsquoਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਂਸ਼ਨ ਫੰਡ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੀ ਵੱਧਕੇ 0.6 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 1.4 ਫੀਸਦੀ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।
 
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ,ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਜ ਲੈਣ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਮੀ ਵੀ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਪਟਰੀ &lsquoਤੇ ਪਰਤ ਆਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2017-18 ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ &lsquoਚ ਗਰਾਸ ਫਾਇਨੇਂਸ਼ਿਅਲ ਲਾਈਬਿਲਿਟੀ 5.3 ਫੀਸਦੀ &lsquoਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ । ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2016-17 ਦੀ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ &lsquoਚ 4.8 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਨਿਗੇਟਿਵ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ ।
 
ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਹੁਣ ਵੀ ਬੈਂਕ ਹੈ। ਕਮਰਸ਼ਿਅਲ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕਰੀਬ 50 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ਯੋਰੇਂਸ ਫੰਡ, ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ, ਪ੍ਰੋਵਿਡੰਟ ਫੰਡ,ਕਰੰਸੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ । 8 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 500 ਅਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਸੀ । ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੇ ਜਰੀਏ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਬਲੈਕਮਨੀ ਉੱਤੇ ਲਗਾਮ ਲੱਗੇਗੀ ।
 
ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਊਸਹੋਲਡ ਦੀ ਨੈੱਟ ਫਾਇਨੇਂਸ਼ਿਅਲ ਏਸੇਟ 7.3 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਨਿਗੇਟਿਵ ਲੇਵਲ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ । ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2016-17 ਦੇ ਚੌਥੇ ਕੁਆਟਰ ਨਾਲ ਪਾਜੀਟਿਵ ਜੋਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਆਂਕੜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਪਾਈਐ ਤਾਂ ਸਾਲ 2017-18 ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ &lsquoਚ ਇਹ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 8.3 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਪਾਜੀਟਿਵ ਲੇਵਲ &lsquoਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ।
 
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ : ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਲੈਣ -ਦੇਣ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ &lsquoਤੇ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਦਸੰਬਰ &lsquoਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ &lsquoਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਛੋਟ ਸਿਰਫ ਕੁੱਲ ਬਿਲ &lsquoਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜੋ ਬਿਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ, ਕਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਈ-ਵਾਲੇਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਣਗੇ ।