image caption:

ਦਹੇਜ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਫੇਰਬਦਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਹੇਜ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਕਲਿਆਣ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ IPC 498A ਨੂੰ ਦਾਜ ਕਾਰਨ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਮਤਲਬ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਫੈਮਿਲੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਾਜ ਕਾਰਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਬੇੜੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ-ਵਿਵੇਕ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਲਾਹਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ (498A) ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਈ ਵਾਰ ਬੇਗੁਨਾਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਦਾਜ ਕਾਰਨ ਸਤਾਈ ਔਰਤ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਜਾਂ ਵਾਰਸਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਦਾਜ ਕੇ ਕੇਸ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜ਼ਬਤ ਜਾਂ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਰਗੀ ਸਖ਼ਤੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੇਚੀਦਗੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੀ ਜਾਵੇ।