image caption:

ਮਾਲਿਆ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ‘ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ: ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਗੌੜਾ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ &lsquoਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਵੇਂਸ਼ਨ ਆਫ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ ਅਪੀਲੇਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਲਿਆ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ। ਮਾਲਿਆ ਕੇਸ &lsquoਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਈਡੀ ਨੇ ਮਾਲਿਆ ਦੀ 8,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ( ਵੈਲਿਊ ) ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਟੈਚ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ।12 ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਇਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ &lsquoਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਪੀਲੇਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਇਸ &lsquoਤੇ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਦੇਵੇਗਾ।
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ 12 ਬੈਂਕ ਮਾਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਜਾ ਵੂਸਲੀ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਦੇਸ਼ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ । ਅਪੀਲੇਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਿਆ ਖਿਲਾਫ ਟਰਾਏਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ &lsquoਚ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗ ਸੱਕਦੇ ਹਨ। ਲੋਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਪੀੜਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਿਆ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚਕੇ ਕਰਜ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਉੱਧਰ ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲੱਬ ਨਹੀਂ , ਮਾਲਿਆ ਦੀ ਜੋ ਜਾਇਦਾਦ ਉਸਦੇ ਕੱਬਜਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਟਰਾਏਲ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਮਾਲਿਆ ਦੀ ਅਟੈਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸਾ ਰਿਲੀਜ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ &lsquoਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ 12 ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ &lsquoਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਿਆ &lsquoਤੇ 6,203 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਾਕੀ ਹਨ।SBI ਸਮੇਤ 17 ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮਾਰਚ 2016 ਵਿੱਚ ਮਾਲਿਆ ਲੰਦਨ ਭੱਜ ਗਿਆ।ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਯੂਕੇ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਆਵੇਗਾ । ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭਗੌੜਾ ਆਰਥਕ ਦੋਸ਼ੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਾਲਿਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਨੇ ਧੋਖਾਧੜੀ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਮਾਰਚ 2016 ਤੋਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ &lsquoਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹਵਾਲਗੀ ਵਾਰੰਟ &lsquoਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ &lsquoਚ ਉਸ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ।