image caption:

ਧਾਰਾ 370 ਬਾਰੇ ਫੌਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਧਾਰਾ 370 ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਫੌਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੇਗੀ।
ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਹੇਠ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਰੁੱਧ ਬੋਸ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਤੇ ਵਕੀਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕਿਹਾ, ਮੀਮੋ ਦਾਇਰ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 18 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਰਜ਼ੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ 1967 ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਧਾਰਾ 370 (3) ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਇਕਾਈ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 35 ਏ ਅਤੇ 370 ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 35ਏ ਤੇ 370 ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੀਨੀਅਰ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਤੇ ਜੰਮੂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ।