image caption:

ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਚ 'ਤੇ ਭਿੜੇ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕੋਲ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜ਼ੋਰਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਲੰਘੇ ਦਿਨ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੌਂਸਲ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲਾ ਮੁੜ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਚ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਮੁੜ ਕਿਹਾ ਕੇ ਉਹ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਚੋਲੇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕੌਂਸਲ &rsquoਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੁੱਲ ਆਲਮ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਝੂਠ ਆਲਮੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ ਮੁਲਕ ਵੱਲੋਂ ਘੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਤਿਵਾਦ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਨਾਹ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੁਤਬਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਸਿਰਮੌਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਆਲਮੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ &lsquoਉਦਾਸੀਨ&rsquo ਰਵੱਈਆ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਨਾ ਕਰੇ। ਪਾਕਿ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੌਂਸਲ, ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਯੂਐਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਏ। ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੈਲੇਟ ਗੰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ &rsquoਤੇ ਫੌਰੀ ਰੋਕ ਲਾਏ, ਕਸ਼ਮੀਰ &rsquoਚ ਕਰਫਿਊ ਤੇ ਸੰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰੇ, ਮੌਲਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰੇ। ਹਿਰਾਸਤ ਜਾਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਤੇ ਯੂਐਨ ਸਲਾਮਤੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮਤਿਆਂ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਦਾਂ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇ।

ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ &rsquoਚ ਸਕੱਤਰ (ਪੂਰਬ) ਵਿਜੈ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਆਪਣੇ ਮਾੜੇ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਯੂਐਨਐਚਆਰਸੀ ਦੇ ਮੰਚ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਾਜ ਉਧੇੜੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ &rsquoਤੇ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, &lsquoਵਿਲਕ ਵਿਲਕ ਕੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਘਾੜੇ ਹਨ।&rsquo ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਬੰਧੀ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।