ਓਮੀਕ੍ਰੋਨ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਹੋਈ ਸਖਤ- ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਦਾਖਲੇ ’ਤੇ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ
ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੂਪ Omicron ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਖਤਰੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਟੀ (DDMA) ਨੂੰ ਇਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ 15 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਬੱਸਾਂ, ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ, ਮਾਲ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ, ਸਮਾਰਕਾਂ, ਜਨਤਕ ਪਾਰਕਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਮਤੇ 'ਚ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਨਕਦ ਇਨਾਮ ਜਾਂ ਛੋਟ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਯੂਰਪ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਵੈਕਸੀਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨਾ ਕੀਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।