ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕਜੁੱਟ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਵੰਡਣ ਵਾਲਾ ਏਜੰਡਾ ਬੰਦ ਕਰੇ: ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ
ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ
ਦਿੱਲੀ- ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨੀ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ 370ਵੇਂ ਦਿਨ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ, ਦੁਆਰਾ ਬਕਾਇਆ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਰਸਮੀ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨਾਲ ਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਡਾ: ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ, ਹਨਨ ਮੋਲਾ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ 'ਕੱਕਾਜੀ', ਯੁੱਧਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਯੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਅਪਮਾਨ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ! ਐਸਕੇਐਮ ਨੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ 689 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ।
ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਮੋਰਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਮੋਰਚੇ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰਨ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਾਰ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਐਸਕੇਐਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲੰਬਿਤ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਾਂਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਇੱਕ ਸਮੂਹਿਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ।