ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਉਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਚੋਣ ਸਮਝੋਤੇ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਸੀ| ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੂੰ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ| ਪਰ ਸੀਟਾਂ ਉਪਰ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਬਣਨ ਕਾਰਣ ਸਮਝੌਤਾ ਟੱੁਟ ਗਿਆ| ਨਿਰਪੱਖ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਮਝੋਤੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ| ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਸ ਸੀਟਾਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸੱਠ ਸੀਟਾਂ ਮੰਗਦੇ ਸਨ| ਸਮਝੌਤਾ ਟੁਟਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਆਪ ਉਪਰ ਟਿਕਟਾਂ ਵੰਡਣ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ| ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਭੇਜੇ| ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਮਹਾਰਥੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਉਪਰ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਗੁਪਤ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ| ਚੋਣ ਪਿੜ ਵਿਚ ਆਏ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਉਪਰ ਚੋਣ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਰਲ ਕੇ ਲੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ| ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ  ਚੜੂਨੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਦਸ ਸੀਟਾਂ ਛੱਡੇਗਾ| ਰਾਜੇਵਾਲ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪਿੜ ਵਿਚ ਉਤਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ|  ਇਹ ਵੀ ਗਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ| ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਬੋਘ ਸਿੰਘ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ ਹਨ| ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਚੋਣ  ਲੜਨ ਤੋਂ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸੇ ਹਟ ਗਏ ਹਨ| ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ 20 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ| ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁਕਾ ਹੈ| ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਤੇ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੀਟ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਮਾਨਸਾ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੋਘ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਈ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਨਵੇਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਕਿਆਸਅਰਾਈਆਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ|

ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੁਣ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਐਸ. ਕੇ. ਐਮ.) ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ| ਐਸ. ਕੇ. ਐਮ. ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਿੰਘੂ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਕੁੰਡਲੀ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ  ਐਸ. ਕੇ. ਐਮ. ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਿਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੇ| ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਯੁੱਧਵੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਐਸ. ਕੇ. ਐਮ. ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗੇ| ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸ. ਕੇ. ਐਮ. ਦਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਯੁੱਧਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਕਿਯੂ ਨੇਤਾ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਹੇਠਾਂ ਕੁਚਲ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ| ਜੇਕਰ ਉਕਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਲਖੀਮਪੁਰ ਵਿਚ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ|

ਪਰ ਸਾਡਾ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਬਦਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੈ| ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ| ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਗੁਸਾ ਸਹੇੜਿਆ ਹੈ| ਇਸ ਕਾਰਣ ਦਿਲੀ ਦੇ ਸਿਖਾਂ ਵਲੋਂ ਉਸ ਵਿਰੁਧ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ| ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੰਥਕ ਆਗੂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰੰਘ ਜੀਕੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ| ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਿਆਲਟੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹਨ|ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਵਧ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਪਾਰਟੀ ਐਲਾਨ ਚੁਕੇ ਹਨ| ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਤਰਜੀਹ ਨਾ ਦੇਣ|ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਕੋਲ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਬਦਲ ਹਨ|

ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਾਰੂ ਰਹੀ ਹੈ| ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ| ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਵਲੋਂ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ| ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 2017 ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਐਲਾਨਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ| ਇਸ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਚਿਹਰਾ ਐਲਾਨਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਲਗਾਤਾਰ ਚਿਹਰਾ ਐਲਾਨਣ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ| ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਵਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਫਿਰ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ| ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ| ਪੰਜਾਬ ਦੇਅਸਲ ਮੱੁਦੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ , ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ, ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ, ਇੰਡਸਟਰੀ, ਹੈਲਥ, ਰੁਜਗਾਰ, ਵਿਦਿਆ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੈ|

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਡਰੱਗਜ਼ ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ| ਸੰਨ 2017 ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ &rsquoਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਤੇ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ| ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਡਰੱਗਜ਼ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਫਿਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ| ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਡਰੱਗਜ਼ ਮੁਕਤ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ|

ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਰੋਡਮੈਪ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ| ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ 20 ਜਨਵਰੀ ਤਕ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ| ਪੰਜਾਬ ਚ ਡਰੱਗਜ਼ ਕਾਰਨ ਵਿਗੜੀ ਤਸਵੀਰ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਬਾਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਲਹਿਲਹਾਉਂਦੇ ਖੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ &rsquoਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਤਮ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ| ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਠੀਕ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ| ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ|

-ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ