image caption:

‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ: ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਸਮੇਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਲਿਜਾਣ ’ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ ਹਟਾਈ

 ਮੋਗਾ- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਸੂਬੇ &rsquoਚ &lsquoਆਪ&rsquo ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਸਮੇਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਲਿਜਾਣ ਉੱਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਲਿਜਾਣ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਢੀ ਮੁਹਿੰਮ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਸਵਿੱਚ ਆਫ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੋਰਡ ਹਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੇਂਜ ਦੇ ਡੀਆਈਜੀ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਹਿਲ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨੋਟਿਸ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰ ਅੰਦਰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਇਸ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੋਨ ਲਿਆਉਣ &rsquoਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 9501200200 ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਆਡੀਓ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਵਟਸਐਪ &rsquoਤੇ ਬਣਾਉ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਛੋਟੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।