image caption: -ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ

ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਵੱਡੇ ਘਪਲੇ ਬਨਾਮ ਆਪ ਸਰਕਾਰ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ| ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ| ਇਸ ਸਭ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਨਤਾ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ| ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ  ਸੂਬੇ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ| ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ| ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰੇਗੀ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ, ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ| ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵੀ  ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਾਂਗੇ| 
ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ| ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ  ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ: ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ| ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ| ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਸ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਵਜੋਂ ਨਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ|
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਗਰੋਂ 1954 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ 138 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ ਅਤੇ 1991 ਤੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਚ ਰਿਹਾ| 1991 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ 9,868 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ 1994 ਵਿਚ ਵਧ ਕੇ 10,499 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ| 1997 ਵਿਚ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ 15,249 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ 2001 ਵਿਚ ਵਧ ਕੇ 27,830 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ| ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਚ ਕਿਆਸ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਰਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਇਹੋ ਰਹੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ 2024-25 ਤੱਕ 3.73 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹ ਜਾਵੇਗਾ| ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਪੜਤਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਵਿਚ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੇ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ|
ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਤਿੰਨ ਪੜਤਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਹੀ ਰਸੂਖ਼ਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ 23,082 ਏਕੜ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਅਤੇ 653 ਏਕੜ ਜ਼ੁਮਲਾ ਮਾਲਕਾਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿਆਈ ਹੋਈ ਹੈ| ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰ ਕੇ ਗ਼ਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿਆਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ| 
ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਰਸੂਖ਼ਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰੂ ਕੀਮਤ ਉਸ ਸਮੇਂ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਣਦੀ ਸੀ| ਪਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ| ਮਹਿਜ਼ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਬੁੱਤਾ ਸਾਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ  ਗਏ| ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ &lsquoਤੇ 29 ਮਈ, 2012 ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ| ਇਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ 13 ਮਾਰਚ, 2013 ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ|
ਸੂਬੇ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਮਾਲ) ਵੱਲੋਂ 21 ਨਵੰਬਰ, 2013 ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ (ਮਾਲ) ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰ ਮੁਹਾਲੀ &rsquoਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ| ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਮਾਲ) ਵੱਲੋਂ 21 ਨਵੰਬਰ, 2013 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਡੀਪੀਓ ਮੁਹਾਲੀ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਖਰੜ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ|
ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੇੜਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ| ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇ ਹੀ ਡੀਜੀਪੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਪੜਤਾਲ ਵੀ ਮਹਿਜ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ| ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਦੇ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿਚ ਕੇਵਲ 60 ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਨਹੀ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਸ ਜੁਰਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ| ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆ ਨੂੰ ਇਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਰਿਪੋਟ ਅਨੁਸਾਰ ਛਾਂਣਬੀਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਇਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੋ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਵਾਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਉਸਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਸਕਣ|
ਜਦੋਂ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦਾਗੀ, ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਧਨਾਢ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਗਰਦਾਨ ਦੇ ਹੋਏ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵੱਸਣ ਵਾਲੀਆ ਕੌਮਾਂ ਅਤੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇ ਲਈ ਇਕ ਅੱਛਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਵੇਗਾ| ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਾਂ ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਮਸਰੂਫ ਹੋਣ ਤੋ ਝਿਜਕੇਗਾ|
-ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ