ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਦੀ ਅਸਲ ਆਜ਼ਾਦੀ "ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ" ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ - ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹੀ
ਜਲੰਧਰ- ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਜਲੰਧਰ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਤੇ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹਾਜ਼ਿਰ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਪਿਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ 178 ਲਾਅ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ, ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵੇਲੇ, ਆਦਿ ਮੌਕੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਿਜਰਵੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 2006 ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦਲਿਤ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ inefficient ਅਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਲੜੀ ਵਿਚ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਤੱਕ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵਲੋਂ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹੀ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਲਿਤ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਤੇ ਅਣਦੇਖੀ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਜਿਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਲਿਤ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਐਕਟ 2006 ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਸਪਾ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਹੋਣਗੇ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪੀੜਿਤ ਕਿਉਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।