ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਹੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਬਚਕਾਨਾ ਹਰਕਤਾਂ ਵਾਂਗ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਿਸ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਦੁਖਾਂਤ ਦੇ ਪੀੜਤ ਹਨ, ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਕੁਝ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰਜ਼ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ| ਜਸਟਿਸ ਐਮ. ਆਰ. ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਐਮ. ਐਮ. ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਜੋ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਹਨ| ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਤੰਬਰ 2020 ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ, ਇਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੁਝ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰਜ਼. ਨੂੰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ| ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਵਾਬੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਾਉਣ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਮੂਲੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ| ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ  ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰਜ਼ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਚ ਉਹ ਇਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕਰਨਗੇ| ਬੈਂਚ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦੋਸ਼ ਹਨ| ਅਦਾਲਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਰੇਗੀ|

ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਭੰਡਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਕਈ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰ ਚੁਕੇ ਹਨ| ਗੱਲ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਵੀ ਹੈ| ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਹ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਵਿਕਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਇਸ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਧੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਾਰੀ  ਹੈ| ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਨੱਥ ਨਾ ਪਾਉਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁਕੀਆਂ ਸਨ| ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਚ ਸਾਲ 2020 ਵਿਚ ਨਕਲੀ ਰਸਾਇਣ ਯੁਕਤ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਨਾਲ 120 ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ| ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪ ਦੇ ਕਈ ਉੱਘੇ ਆਗੂ ਉਸ ਵਕਤ ਇਸ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ| ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਸੰਬੰਧੀ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ| ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵੀ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ| ਪਰ ਇਹ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਧੰਦਾ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ| ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ  ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਣੀ ਸ਼ਰਾਬ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਸਕਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ| ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਤੇ ਵੇਚੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਚੋਣ ਵਾਲੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਤਸਕਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ| ਬਾਜਵਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਵਿੱਚੋਂ 600 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਸੀ| ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਦਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹਸੀ| 54 ਲੱਖ ਇਹ ਖੇਪ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ| ਕਰੀਬ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਜੀਂਦ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੀਆਈਏ ਵਿੰਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ| ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ| ਇਸ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਧੰਦੇ ਦਾ ਕਾਰਣ ਸਤਾਧਾਰੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ| ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਚਿਟੇ ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣ ਚੁਕਾ ਹੈ| ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੰਭੀਰ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ| ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸਤਾ ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਲੋਕ ਉਜਾੜਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ| ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ| ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ|

-ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ