ਪੰਜ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਉਣਗੇ
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਜੁਮਲਾ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਸੈਮੀਨਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 2 ਤੋਂ 15 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸੈਮੀਨਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੈਮੀਨਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ 30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਪੋਸਟਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਹੋਰ ਪੋਸਟਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 2 ਤੋਂ 15 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਝੰਡਾ ਮਾਰਚ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ &lsquoਤੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਆਧਾਰਿਤ ਸਿੰਚਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵਾਟਰਸ਼ੈੱਡਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰੇਕ ਵਾਟਰਸ਼ੈੱਡ ਪੰਜ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯਮੁਨਾ ਦਾ ਪਾਣੀ 60:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਵੇ।
ਜੁਮਲਾ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਦੀਆਂ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਾਰੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਟੇਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਹਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁਰੱਬੇ ਦੌਰਾਨ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਾਂਝੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।