ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਗਣਗੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ, ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰਚੇ ਦਾ ਘਟੇਗਾ ਬੋਝ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਵੱਛ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੀਨ ਅਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕੰਪਨੀ (ਰੇਸਕੋ) ਮੋਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਫਤਰ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ &lsquoਤੇ ਸੋਲਰ ਫੋਟੋਵੋਲਟੇਇਕ (ਪੀਵੀ) ਪੈਨਲ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਊਰਜਾ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਸੀ (ਪੇਡਾ) ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਲੈਸ ਲੈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੇਡਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ &lsquoਤੇ 88 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਸੋਲਰ ਪੀਵੀ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਇਹ ਕਦਮ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ &lsquoਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਓਵਰ ਲੋਡ ਪਾਵਰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ &lsquoਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਘਟੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ ਸਾਧਨ ਹੈ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਕੁਦਰਤੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ ਊਰਜਾ ਅਪਣਾ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਡੀਕਾਰਬੋਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।