ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਵਟਸਐਪ ਮੈਸੇਜ ’ਤੇ ਐੱਨਐੱਚਆਰਸੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ *ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਏ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ?

*2025 ਵਿਚ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਨਕਾਊਂਟਰ,ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਫਿਰ 90 ਵਾਲੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਵੱਲ ਹੈ?
*ਇਹ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ&rdquo-ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਬੈਂਸ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਨਿਆਂ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨਐੱਚਆਰਸੀ) ਨੇ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਨਿਆਇਕ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਜਾਂ ਤਥਾਕਥਿਤ 'ਫੇਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰਾਂ' ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨਿਖਿਲ ਸ਼ਰਾਫ਼ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਡੀਜੀਪੀ) ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਗਏ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਟ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੈਸੇਜ ਵਿੱਚ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਇੱਕ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਨਕਾਊਂਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ੀਰੋ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿੱਚ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਵੇਗਾ।

ਐੱਨਐੱਚਆਰਸੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ (ਏਟੀਆਰ) ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਹ ਕਾਲੇ ਅਧਿਆਏ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ 1980 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ (ਐਚਆਰਡਬਲਯੂ) ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸ ਸਮੇਂ 5,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 'ਖਾੜਕੂ' ਵਿਖਾ ਕੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਵੀ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਰੁੱਧ 'ਜੰਗ' ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਇਹ ਚੱਕਰ ਫਿਰ ਚੱਲ ਪਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 2025 ਵਿੱਚ ਹੀ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਟਿ੍ਬਿਊਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੱਕ 41 ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ 20 ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ।

ਐੱਨਐੱਚਆਰਸੀ ਨੇ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਐੱਕਸ (ਪਹਿਲਾਂ ਟਵਿੱਟਰ) ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਵਟਸਐਪ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਟ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਮੈਸੇਜ ਵਿੱਚ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ "ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਨਕਾਊਂਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਜੋ ਨਸ਼ਾ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ।" ਵਕੀਲ ਨਿਖਿਲ ਸ਼ਰਾਫ਼ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ (ਪੀਯੂਸੀਐੱਲ ਕੇਸ, 2014) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੌਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ, ਐੱਫਆਈਆਰ ਅਤੇ ਐੱਨਐੱਚਆਰਸੀ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਐੱਨਐੱਚਆਰਸੀ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐੱਨਐੱਚਆਰਸੀ ਦੇ ਕਨਸਲਟੈਂਟ ਐੱਲਐੱਮ ਪਠਕ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਕ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਐੱਕਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ 'ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡਸ ਬਿਊਰੋ (ਐੱਨਸੀਆਰਬੀ) ਅਤੇ ਐੱਨਐੱਚਆਰਸੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 2024-2025 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕੀ ਮੌਤਾਂ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਇੰਡੀਆ 2024 ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ107 ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 1,372 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ-ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਟਾਰਚਰ ਇੰਡੈਕਸ 2025 ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 2024 ਵਿੱਚ 2,739 ਹਿਰਾਸਤੀ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤਸੀਹੇ ਅਤੇ ਫੇਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ।
ਫੇਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 2025 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਵਿਰੁੱਧ 'ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਲੈਂਪਡਾਊਨ' ਅਧੀਨ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੁਲਾਈ 2025 ਤੱਕ 19 ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਨਸ਼ਾ ਰਿਕਵਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੇ।ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤੀ ਹਥਿਆਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਨਿਰਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਸੁਆਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਐੱਨਐੱਚਆਰਸੀ ਨੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੀਅਲ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਕੀਲ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਬੈਂਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਨਿਆਂ ਹੈ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਾਨਾਂ ਲਈਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐੱਨਐੱਚਆਰਸੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੀਲ ਵਿਰੋਧੀ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਵਿਰੁੱਧ ਐੱਫਆਈਆਰ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 21 (ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।"
ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਤੀਬਰ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 'ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਸਥਾਗਤ ਹਮਲਾ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਅਗਵਾਈ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗਜ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਫੇਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ 1984 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ) ਨੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ "ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ।
ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਐੱਕਸ 'ਤੇ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ 'ਸਿੱਖ ਨਸਲਘਾਤ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰੂਪ' ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਯੂਐੱਨ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇਹ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।"

ਐੱਨਐੱਚਆਰਸੀ ਦਾ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇੱਕ ਮੋੜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਜਨ-ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਇੱਕਜੁਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਹਕੀਕਤ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ  ਐਨਕਾਊਂਟਰਾਂ ਦੀ