ਦਰਪਣ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ- ਡਾਲਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਇਆ ਕਿਉਂ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ?

* ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ?
*ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ

ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਇਆ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਅੱਗੇ 90.43 ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੀਵੇਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਡਾਲਰ ਵੇਚ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ 90 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਟਰੇਡ ਡੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਰੁਪਇਆ 100 ਦੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੀ ਡਿੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਰੁਪਏ ਨੇ 4.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀਆਂ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਅਤੇ ਟਰੇਡ ਘਾਟੇ ਵਰਗੇ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਡੁਬੋ ਰਹੇ ਹਨ ,ਸਗੋਂ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਕਟ ਇੰਨਾ ਡੂੰਘਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ (ਆਈਐੱਮਐੱਫ) ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਟਾਂਦਰਾ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ 'ਕਰਾਊਲ-ਲਾਈਕ' (ਗੋਡੇ ਟੇਕਣ ਵਾਲੀ) ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 'ਫਲੋਟਿੰਗ' (ਤੈਰਦੀ) ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੁਦਰਾ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਿਗ ਰਹੀ ਕੀਮਤ ਕਾਰਣ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਯਾਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ &ndash ਜਿਵੇਂ ਪੈਟਰੋਲ, ਐਲੀਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਜੈਵੇਲਰੀ &ndash ਸਗੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਫੀਸ ਵਿੱਚ 5-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਧ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਖਰਚੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ।
ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਿੱਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਣ ਹਨ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਆਯਾਤ 'ਤੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਏ ਸਨ, ਜੋ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਵਜੋਂ ਵੇਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਟੈਰਿਫ ਭਾਰਤ ਦੇ 48.2 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਗੈਮਜ਼ ਐਂਡ ਜੈਵੇਲਰੀ, ਲੈਦਰ ਗੁਡਜ਼ ਅਤੇ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਲੋਬਲ ਟਰੇਡ ਰਿਸਰਚ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਮਰੀਕੀ ਆਰਡਰਾਂ ਵਿੱਚ 60 ਤੋਂ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਰਤ ਵਰਗੇ ਹੀਰੇ ਪਾਲਿਸ਼ਿੰਗ ਹੱਬਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਗੁਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਗਾਰਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਰਯਾਤ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਵਿੱਚ 41 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨਿਵੇਸ਼ਕ (ਐੱਫਪੀਆਈਜ਼) ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 17 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਢ ਲਏ ਹਨ, ਜੋ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ 30 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਵੇਚੇ ਹਨ, ਪਰ ਫੋਰੈਕਸ ਰਿਜ਼ਰਵ 690 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ 'ਤੇ ਸਥਿਰ ਹਨ। ਆਈਐੱਮਐੱਫ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਟੈਰਿਫ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ 0.3 ਤੋਂ 0.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਲਿਆਉਣਗੇ, ਅਤੇ ਗੋਲਡਮੈਨ ਸੈਕਸ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ 6.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ। ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਅਤਨਾਮ ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਖਿੱਚ ਲਏ ਹਨ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੈੱਡ ਟੇਪ, ਸਖ਼ਤ ਆਯਾਤ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਣਪਛਾਤੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਡਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਧਾ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐੱਫਡੀਆਈ) 16.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਟ ਕੇ 82 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜੋ ਇੱਕ ਦਹਾਈ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ।
ਪੱਛਮੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਅਤੇ ਅਣਪਛਾਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਲੇਬਰ ਲਾਅਜ਼ ਸਖ਼ਤ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ &ndash ਸੜਕਾਂ, ਪਾਵਰ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਰੈਂਕਿੰਗ 39ਵੀਂ ਹੈ। ਉੱਨਤ ਵਿਕਾਸ ਇੰਡੈਕਸ 'ਤੇ ਭਾਰਤ 126ਵਾਂ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਵਿਵਸਥਾ ਜਟਿਲ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਰਪੋਰੇਟ ਡੈਬਟ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐੱਪਲ ਅਤੇ ਸੈਮਸੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ। ਟੇਸਲਾ ਨੇ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਫੈਕਟਰੀ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਆਟੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਘਟਾਇਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਵਪਾਰ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 'ਝੁਕਾਂਗੇ ਨਹੀਂ' ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵੱਲ ਵਧਾਂਗੇ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਯੂਕੇ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਾਲ ਟਰੇਡ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਐੱਫਡੀਆਈ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਅਤੇ ਐੱਸਈਜ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਰੇਟ ਕੱਟ ਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ 1.9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਮਾਹਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਲਾਉਣ ਲਈ ਲੇਬਰ ਰਿਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਟਰੇਡ ਡੀਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵਿਭਿੰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰੂਸੀ ਤੇਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਰਯਾਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਡੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਘਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਵਧੇਗੀ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ (140 ਕਰੋੜ) ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੂਫ਼ਾਨ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ 2030 ਤੱਕ ਤੀਜੀ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਕਟ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ