ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤੀਜੀ ਐਨਐਸਏ ਹਿਰਾਸਤ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਅਤੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (ਂਸ਼ਅ) ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਤੋਂ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੋਕਥਾਮ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲਾ ਂਸ਼ਅ ਆਦੇਸ਼ 18 ਮਾਰਚ, 2023 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਸ ਨਵੀਨਤਮ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ 24 ਜੂਨ, 2025 ਨੂੰ ਕੀਤੀ।
ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ "ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤਾਂ, ਬਦਨਾਮ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ।"ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 159/2024 ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 9 ਅਕਤੂਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹਰੀ ਨੌ ਦੇ ਕਤਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਹਰੀ ਨੌ ਨੂੰ ਕਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਕਰੀਬੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ 'ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ' ਸੰਗਠਨ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਧਾਰ 23 ਮਾਰਚ, 2025 ਦੀ ਇੱਕ ਖੁਫੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ, ਜਦੋਂ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਸੀ, ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦਪੁਰ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ (ਏਕੇਐਫ) ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਗਠਨ 'ਤੇ 'ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ' ਲਈ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।