ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਰਚਿਤ ਸਿੰਚਾਈ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵੇਸ਼ ਕੌਸ਼ਲ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਸੇਵਾਮੁਕਤ IAS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਜਾਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ KBS ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿੰਚਾਈ ਸਕੱਤਰ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਤਿੰਨੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਂਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸੀ।
ਕੀ ਹੈ ਸਿੰਚਾਈ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ?
ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2007 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲਗਭਗ 1,000 ਤੋਂ 1,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ &rsquoਤੇ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਥਿਤ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲੱਗੇ ਸਨ।
ਹੁਣ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸੇਵਾਮੁਕਤ IAS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।
