image caption: -ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ

ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼

    ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਕ ਜੱਜਮੈਂਟ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਆਈ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ  ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਸਮੱਗਰੀ ਪਾਉਣਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਰਮਦਲੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਵਾਲੇ ਸੁਨੇਹੇ ਪਾਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਥ ਕੇ ਭੜਕਾਊ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾਉਣਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਵਿੱਢਣ ਜਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਣ ਦੇ ਤੁਲ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਤਹਿਤ ਪੈਂਦੇ ਥਾਣਾ ਰਾਹੋ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਇਕ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਉਥੋਂ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਪੱਲੀਆਂ ਖੁਰਦ ਦੇ ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨਾਮੀ ਇਕ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਵਲੋਂ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਭੜਕਾਊ ਸਮੱਗਰੀ ਪਾਉਣ ਕਾਰਨ ਤੇ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਮੌਕੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਖਾਸਕਰ ਪੈਂਫਲਿਟ ਆਦਿ ਵੰਡ ਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਵਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਸ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਅਨਮੋਲ ਹੀਰੇ ਜਸਟਿਸ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੇ ਹੋਣਹਾਰ ਸਪੁੱਤਰ ਹਨ, ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। 
      ਐਡਵੋਕੇਟ ਬੈਂਸ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਤਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਬਗਾਵਤ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣ ਵਜੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬੈਂਸ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਅਣਸੁਣਿਆ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਨੂੰ ਭੀੜ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਭੜਕਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਸਟਿਸ ਸੁਦੀਪ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਟਰਾਇਲ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟਰਾਇਲ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 122 ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਫਿਲਹਾਲ ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 121 ਅਤੇ 121 ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਪੁਲੀਸ ਥਾਣਾ ਰਾਹੋ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
      ਉਧਰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲ ਆਰ ਐਸ ਬੈਸ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਉੱਤੇ ਵੱਖਰਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰਗਿਜ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੋਲਣ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟਾਏ। ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਉੱਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਕ ਧਰਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਉਕਸਾਇਆ ਵੀ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਪੈਂਫਲੇਟ ਵੰਡੇ ਸਨ ਅਤੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਭੀੜ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ ਉੱਤੇ ਉਸ ਵਰਗੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਮੇਂੇਟ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਗਰਮ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਰਗਨਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੋਣ ਅਤੇ ਫੰਡ ਲੈਣ ਦਾ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜੱਜ ਵੀ ਗ਼ੈਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਅਪਨਾ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸਾਫ਼ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਦੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਲਈ ਉਕਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੂਨ ਖਰਾਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।
      ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਤੋਂ ਉਲਟ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਥਕ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਜੋ ਸਿੱਖ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਗਵੇਂਵਾਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੋਈ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਕੋਰਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਚੋਥਾ ਥੰਮ੍ਹ ਵੀ ਹਿੱਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਪੋਧਾਪੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੋਰਟਾਂ ਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਣ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਸਮਝਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਣਾ ਫਜ਼ੂਲ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਤਾਂ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਸਭ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਕਦੇ ਵੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਨਾ ਬਣਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੁਰਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇ। ਉਹ ਇਕ ਜਾਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ, ਸਮੁੱਚੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਵੀ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਭੱਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
     -ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ