image caption: -ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ

ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸੰਕਟ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਿਟਲਰਵਾਦੀ ਸੋਚ

    ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਆਪਸੀ ਟਕਰਾਰ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਪੀਡੀਪੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤਹੀਣ ਗੱਠਜੋੜ ਆਖਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਹਮਾਇਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪੀਡੀਪੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਰਾਤੀਂ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਭਵਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਐਨ ਐਨ ਵੋਹਰਾ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜ ਕੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਇਕ ਕਾਪੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਵੱਲੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੰਗਾਮੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਈ ਤਲਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਾਮ ਮਾਧਵ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੱਦ ਕੇ ਹਮਾਇਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫ਼ਤੀ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਐਨ ਐਨ ਵੋਹਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਧਵ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਮਾਇਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ ਲਈ ਪੀਡੀਪੀ ਨੂੰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ।
     ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਫ਼ਾਰੂਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫ਼ਤੀ ਆਪ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿੱਚਦੀ।
     ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਐਮ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੀਤਾਰਾਮ ਯੇਚੁਰੀ ਨੇ ਇਸ ਤੋੜ-ਵਿਛੋੜੇ 'ਤੇ ਕਿਹਾ '' ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ। ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਸੱਤਾ ਮਾਣਨ ਲਈ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏੇ ਸਨ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਿਘਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਅਨੁਮਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।'' ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ-ਪੀਡੀਪੀ ਦੇ ਇਸ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਭਾਂਬੜ ਬਾਲ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਵਲੀਅਨਾਂ ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀ ਇਸ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੀਡੀਪੀ-ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਨਾਪਾਕ ਗੱਠਜੋੜ ਟੁੱਟਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਸੱਤਾ ਖਾਤਰ ਹੱਥ ਮਿਲਾਏ ਸਨ।
ਪੀਪਲਜ਼ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫ਼ਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਕਤ ਦੇ ਦਿਖਾਵੇ ਭਰੀ ਫ਼ੌਜੀ ਪਹੁੰਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਸਗੋਂ ਸੁਲ੍ਹਾ-ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਰਾਹ ਹੀ ਸੁਖਾਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਧਾਰਾ 370 ਤਹਿਤ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਤੇ 35-ਏ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 11000 ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਐਨਐਨ ਵੋਹਰਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਤੁਰੰਤ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੀਡੀਪੀ ਨੇਤਾ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫ਼ਤੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਮੀਕਰਨ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਰਮਨਪਿਆਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਿਆ ਇਹ ਸੂਬਾ ਗਵਰਨਰੀ ਰਾਜ ਵਲ ਵÎਧਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ ਦਸੰਬਰ 2014 ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 87 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। 28 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪੀਡੀਪੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਭਰੀ 25 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੂਸਰੀ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ। ਨੋਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ 15, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 12 ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ 7 ਸੀਟਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਆਪਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਪੀਡੀਪੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜਦ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਆਲ ਖੜੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵਲ ਇਸ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਸੀ। ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੰਤਾਪ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ  ਬੀਤਿਆ ਉਹੋ ਕੁਝ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੈਲੇਟ ਗੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਝੂਠੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਯੂਐਨਓ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਚ ਇਹੀ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਡੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਭਾਜਪਾ ਭਗਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਉਸ ਲਈ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਲਵਲਕਰ, ਸਾਵਰਕਰ ਆਦਿ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਫ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਟਾਈਮਜ਼ ਕੋਲ ਇਸ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਲੇਖ ਵੀ ਛਾਪਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਇਕਮੁੱÎਠ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਟੁੱਟ ਜ਼ਰੂਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਖੰਡਤਾ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪਈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹਿਟਲਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਯਹੂਦੀ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪਣਾ ਦੇਸ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਜ ਲਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਪੱਤਰਕਾਰ, ਡਾਕਟਰ, ਬਿਉਰੋਕ੍ਰੇਟ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਉਹੀ ਹੀ ਹਨ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੌਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਾ ਕੇ ਵੀ ਹਿਟਲਰਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਯਹੂਦੀ ਆਪ ਹਿਟਲਰ ਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਤੁਰ ਪਏ ਹਨ।
ਜੋ ਕੁਝ ਭਾਜਪਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਿਟਲਰ ਦੇ ਸਿਧਾਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਇਸੇ ਹਿਟਲਰਵਾਦੀ ਫਲਸਫੇ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਬਾਹੀ ਵਲ ਲਿਜਾਣਾ ਇਸੇ ਹਿਟਲਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਗਵਰਨਰੀ ਰਾਜ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੰਵਾਰ ਸਕੇਗਾ, ਇਸ ਨਾਲ ਹਿੰਸਾ ਵਧੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਿਸ਼ਾ ਵਲ ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਵਲ ਤੁਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 2019 ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਲ ਵਧਾਉਣਾ ਸੀ। ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਭਾਜਪਾ ਮੁਖੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਲੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਸੰਘ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਸੀਟ 'ਤੇ ਕੌਣ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਤ ਹੈ ਤੇ ਇਕ ਇਕ ਸੀਟ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਭਾਜਪਾ ਨਹੀਂ, ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਬਣਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾ ਮੰਗਦੀ ਤੇ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੋ ਗ਼ੈਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਅਕਸ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਯੋਗ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਵਾਂ ਏਜੰਡਾ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਰਾਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਨਰਮ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਰਾਹੀਂ ਹਿੰਦੂਤਵ ਏਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇਗੀ। ਪਰ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਏਕਤਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੁਹਾਜ਼ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਭਗਵੀਂ ਸਿਆਸਤ ਭਾਲੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਰਮਨੀ ਹਿਟਲਰ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਨਾ ਕਰੋ।

-ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ