image caption: -ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ

ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਡਰੱਗ ਰੋਕਣ ਬਾਰੇ ਸਖ਼ਤ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਰਾਹੇ

     ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਰੋਹ ਕਾਰਨ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਗਲਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਰੋਕ-ਟੋਕ ਸਮਗਲਿੰਗ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਗ੍ਰਹਿ) ਐਨ ਐਸ ਕਲਸੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਜ ਗਰੁੱਪ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਰੁੱਪ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਰਣਨੀਤੀ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਸਿਹਤ) ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰਾ, ਡੀਜੀਪੀ (ਅਮਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ) ਈਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ, ਡੀਜੀਪੀ (ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ) ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਏਡੀਜੀਪੀ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ) ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੁਝ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰ ਡਰੱਗ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵਿਵਾਦਤ ਡੀਐੱਸਪੀ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਹੌਲਦਾਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਰਤਰਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿਵਾਦਤ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ ਦੀ ਬਦਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁੰਦਲ ਦੀ ਥਾਂ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਦਾ ਐਸਐਸਪੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾਗ਼ੀ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵੀ ਇਕ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਜ ਗਰੁੱਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੇਗਾ। ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਾਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੂੜੀਆਂ ਪਾ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੋਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਕਾਰਨ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਸਖਤ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ਰਾਬ, ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਡਰੱਗ 'ਚਿੱਟਾ' ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰਵਿਊ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕੋਬਰਾ ਸੱਪਾਂ ਅਤੇ ਕੋਹੜ ਕਿਰਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਸਵਾਹ ਨੂੰ ਸਿਗਰੇਟ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਹੀ ਸਕਿੰਟ ਵਿਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬੁੱਲ ਤੇ ਨਹੁੰ ਨੀਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਗਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਚਿੱਟੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸੋ ਗੁਣਾਂ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇੜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ ਡਰੱਗ ਕਾਰਨ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਕਾਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵਾਂਗ ਆਕੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬਣਿਆ ਸਰੀਰ ਅੱਗ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੜਦਾ। ਡਰੱਗ ਵਿਚ ਡੁੱਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤੇ ਤਸਕਰਾਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਥ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਸਤੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਬਿਜਨਸ ਸਭ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅੱਗੇ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਸ਼ਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰਮ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸੱਤਾ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਡੱਟਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਉੱਪਰ ਡਾਕਾ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ ਹੈ? ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤਸਕਰੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਨਸ਼ੇ ਕਰਕੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬਹਾਨਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਘਟੀਆ ਤਰਕ ਘੜ ਕੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਿਉਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜੋ ਕੁਝ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਹੀ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ।
ਕੁਝ ਪੰਥਕ ਹਲਕੇ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅਪਰੇਸ਼ਨ 'ਬਲਿਊ ਸਟਾਰ 84' ਦਾ ਅਗਲਾ ਪੜ੍ਹਾਅ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਗਣ ਜੋਗੇ ਨਾ ਰਹਿਣ। ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸਭ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਪਿੱਛੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹੀ ਹੱਥ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ ਸਨਅਤ ਦੇ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਨਾ ਨਸ਼ੇ ਫੈਲਦੇ। ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਏਨਾ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਜੋ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ, ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ? ਇਸ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ 'ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛਾਂ' 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਠੇ ਲਾਈਨ ਲਗਾਉਣ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਸ਼ੇ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਿਰਫ਼ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸੌਦਾਗਰ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਵਿਕ ਸਕਦੇ। ਕਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਦਲ ਤੇ ਕੈਪਟਨਕਿਆ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿਚ ਆੜੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਐਸਟੀਐਫ ਚੀਫ਼ ਨੂੰ ਮਜੀਠੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਣਨ ਵਿਚ ਇਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸਟੀਐਫ ਚੀਫ ਸਿੱਧੂ ਬਹੁਤ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਫ਼ਸਰ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਘਟਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਕੀ, ਕਬੱਡੀ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਨਅਤੀ ਤੇ ਖੇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰੇ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਸਾਮ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਝਾਰਖੰਡ, ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਟੇਟਾਂ ਲਈ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਲਹਿਰ ਸਿਰਜਣੀ ਪਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਟੇਟਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬਸਤੀ ਨਾ ਬਣ ਸਕਣ। ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ  ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੀ ਹਾਲਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਆਂÎਢੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਾਂਗ ਨਸ਼ੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਜੇਕਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਨਸ਼ੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੀਐਸਐਫ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? 

-ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ