image caption: -ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ

ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਮਝ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਏਜੰਡਾ

       ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਮੁਖੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਏਜੰਡਾ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਮੀਡੀਏ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਮੋਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਦੇਸ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇੰਝ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਏਗਾ, ਉਹ ਵਧੀਆ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਹਿਟਲਰ ਦੇ ਰਾਹਾਂ 'ਤੇ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਿਟਲਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਾਲੇ ਦੇਸ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਵਿਚਰ ਰਹੀ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਉਸ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਏਜੰਡਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਏਨੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਹਿਰਦ ਹਨ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਿਉਂ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੈਂਕ ਕਿਉਂ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਿਉਂ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਸਾਨ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਰਾਹੇ ਕਿਉਂ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ? ਕਾਲੇ ਧਨ ਉਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਾਬੰਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ? ਜੇਕਰ ਇਤਿਹਾਸ ਫਰੋਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ 1989 ਤੱਕ  ਰਾਜਨੀਤਕ ਵੰਡ ਕਾਂਗਰਸ ਬਨਾਮ ਗ਼ੈਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਪਾਵਰਫੁੱਲ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਸਨ ਤੇ ਘਮੰਡੀ ਸਨ। ਉਹੀ ਨੀਤੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹੈ। ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਵਰਗੇ ਤੇ ਗਊ-ਹੱਤਿਆ ਵਰਗੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਏਜੰਡੇ ਉਭਾਰ ਕੇ ਦੇਸ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਵਲ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਭੁਗਤਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਏਜੰਡੇ ਵਿਰੁਧ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
       ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ 2014 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂਪੀਏ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਲਿਬੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਲੋਕ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਭਰੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਏਜੰਡਾ ਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਦੇਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਾਲੇ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਫਿਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। 2014 ਦੇ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇਜ ਗਤੀ ਨਾਲ ਪੱਛੜ ਗਈ ਹੈ। ਬਹੁਜਨ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਐਲਾਨ ਹੋਏ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦੀ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੀ? ਗਊ-ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੁਟਮਾਰ ਹੋਈ ਤੇ ਕਈ ਥਾਂਵਾਂ 'ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਫੂਕੇ ਗਏ। ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਭਗਵਾਂ ਏਜੰਡਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਭਗਵੇਂਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਹਨ। ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਤਵ ਤੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਭਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੁਣ ਮਿਕਸ ਜਿਹਾ ਏਜੰਡਾ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਧਰੂਵੀਕਰਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਫਿਰਕੂ ਏਜੰਡਾ ਸਵੀਕਾਰੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਏਜੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਏਕਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੈਰ ਜਮ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ ਨਾ ਹੀ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋਕਪੱਖੀ ਏਜੰਡਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪੱਖੀ ਭਾਵਨਾ ਤਹਿਤ ਜਾਤ ਧਰਮ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਸਾਹਮਣਾ ਲਿਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਵਰਫੁਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹੰਕਾਰ ਵਿਚ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਭੋਗ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਡੂੰਘਿਆਈ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਿਚ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹੈ।

-ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ