image caption: ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚਾ

ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਬਾਰੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ

        ਬਰਗਾੜੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੌਂਅ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚਾ ਨਵੇਂ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਭਖਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪੰਥਕ ਆਗੂ ਕਾਫ਼ੀ ਔਖੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਡ ਕਾਰਨ ਸਮੁੱਚੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਲੋਂ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਦਰਅਸਲ, 12 ਅਕਤੂਬਰ, 2015 ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਮਣੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਬੀੜ ਦੇ ਅੰਗ ਖਿੰਡੀ-ਪੁੰਡੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 14 ਅਕਤੂਬਰ, 2015 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਦ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਾਰਨ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਨਾਂਅ ਦੇ ਦੋ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਨਵੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।


      ਬਰਗਾੜੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ ਤੋਂ ਮੁਤਵਾਜ਼ੀ ਜਥੇਦਾਰ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਤੇ ਹੋਰ ਪੰਥਕ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਰਗਾੜੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਨੇ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕਸੂਰਵਾਰ ਐਲਾਨੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫ਼ੌਰੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਪੰਥ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹਨ? ਕੈਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦਾ ਨਾਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਕਿਉਂ ਵੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਇਹ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਵਾਲਾ ਰੁਖ ਪੰਥਕ ਸਫ਼ਾ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਧੁੰਦਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਥਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੰਜੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਕੀ ਅਰਥ ਬਣਦੇ ਹਨ? ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ-ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ?


     ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਕਾਂਡ ਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਕਾਂਡ ਵਿਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ, ਆਈ ਜੀ ਪਰਮਰਾਜ ਉਮਰਾਨੰਗਲ, ਦੋ ਡੀ. ਆਈ ਜੀ ਤੇ ਚਾਰ ਐਸ ਐਸ ਪੀਜ਼ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਅਫ਼ਸਰ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।  ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਰੁਧ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਦਲ ਦਲ ਵਿਚ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਟੈਂਡ ਅਰਥਾਤ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਓਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਨ। ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ  ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਵੇਂ ਇਹ ਆਖਦਿਆਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਅਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਤਾਂ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹੀ ਬੈਠੇ ਪੰਥਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਮੱਦਦ ਦੇਣ ਅਤੇ ਲੁਕਵੀਂ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਣਾ ਸੀ।


     ਜੇਕਰ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੇਕ ਲੱਗਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵੀ ਸੀ, ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੇਰੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵੱਲੋਂ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇਣੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦਬਾਅ ਪੈਣ 'ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਅਤੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੇਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ।

       ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇੰਕਸ਼ਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਨ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾਗੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਸਿੱਟੇ ਉੱਤੇ ਪੁੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਉੱਚੀ ਪਾਸਿਓਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੇੜਿਓਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸਿਵਾਏ 21 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਕਤਲ ਅਤੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਬੰਧੀ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬੇਹੱਦ ਰਸਮੀ ਅਤੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕੁੱਝ ਹਥਿਆਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਪਰ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ। ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਬੰਦੂਕ ਨਾਲ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਗਈ ਉਸ ਦੀ ਝਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਘੁਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਿਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਅਜਲਾਸ ਸੱਦਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੇ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਣਗੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਡੂੰਘੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਾਰਜ਼ਸ਼ੀਲ ਹਨ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹਾਵੀ ਹਨ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਆਸ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜੇਕਰ 1978 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਨਕਲੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਹਮਣੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਜਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ।

ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ