image caption: ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ

ਭਾਰਤ ਭਗਵੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ

      ''ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਭੀੜਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ।''

      ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਮਾਰਟਿਨ ਲੂਥਰ ਕਿੰਗ ਜੂਨੀਅਰ ਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਹੇ ਸਨ ਜਦ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਨਸਲੀ ਭੇਦਭਾਵ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੀ ਤੇ ਅਫਰੀਕੀ, ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਵਿਚ ਜਥੇਬੰਦਕ ਝੜਪਾਂ ਤੇ ਨਸਲੀ ਹਮਲੇ ਆਮ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਪਏ ਅਫਰੀਕੀ, ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਉੱਪਰ ਭੀੜਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ, ਨਸਲੀ ਅਪਰਾਧ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਭਿਅੰਕਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਕਈ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਮੂਲਨਿਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ, ਹਿੰਸਕ ਭਗਵੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੂਨ ਦੀਆਂ ਪਿਆਸੀਆਂ ਭਗਵੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਭੀੜਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀਆਂ। ਪਰੰਪਰਿਕ ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਘ੍ਰਿਣਾ ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭੀੜਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਵ ਜਿਹਾਦ, ਗਊ-ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਆਹ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੀੜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਠੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਨ 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਮਾਰਚ 2018 ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਦੇਸ ਵਿਚ ਭੀੜਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ 40 ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 45 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। 'ਦ ਹਿੰਦੂ, ਦਾ ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਵਿਚ ਛਪੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਵਰੀ 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 31 ਜੁਲਾਈ 2018 ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ 109 ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗਊ ਰੱਖਿਆ, ਲਵ ਜਿਹਾਦ, ਬੱਚਾ ਚੋਰੀ ਆਦਿ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਸਲਮ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠਵਾਦੀ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 109 ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ 22 ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ 19 ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਤੇ 10 ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਚ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਰਾਜ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 109 ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ 78 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤੇ 174 ਲੋਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ। 78 ਮਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਚ 32 ਮੁਸਲਮਾਨ, 21 ਹਿੰਦੂ, 6 ਦਲਿਤ ਤੇ 2 ਆਦੀਵਾਸੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। 70 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਭੀੜਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜਾਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਨ। ਜੋ 174 ਲੋਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 64 ਮੁਸਲਮਾਨ, 42 ਦਲਿਤ, 21 ਹਿੰਦੂ, 6 ਆਦਿਵਾਸੀ ਸਨ। ਜਦ ਕਿ 41 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਾਮਾਜਿਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਭੀੜਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁਸਮਲਾਨਾਂ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਨ 2014 ਦੌਰਾਨ ਭੀੜਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ ਓਪਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਣ ਵਲੋਂ ਭੀੜਾਂ ਵਿਰੁÎਧ ਕਰੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭੀੜਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਭੀੜਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 109 ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ 82 ਘਟਨਾਵਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ, 9 ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, 5 ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਤੇ 4 ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਭੀੜਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 17 ਜੁਲਾਈ 2018 ਨੂੰ ਤਹਿਸੀਨ ਪੂਨਾਵਾਲਾ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ ਕਾਂਡ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦੌਰਾਨ ਭੀੜਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਬਾਰੇ ਕਰੜੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਤੰਤਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਨਿਰਣੈ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭੀੜਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਬਹੁਲਤਾਵਾਦ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਲਈ ਖਤਰਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਵਕੀਲ ਇੰਦਰਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭੀੜਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਮੂਲਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭੀੜਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕੁਚਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਆਗਤਯੋਗ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭੀੜਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜੇਅੰਤ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਗਵੇਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਰ ਪੁਆ ਕੇ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਚ ਓਲਾਮੋਦੀਨ ਅਨਸਾਰੀ ਨੂੰ ਕੁਟ ਕੁਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੰਸਾਰੀ 'ਤੇ ਭਗਵੇਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਗਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਕ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭੀੜਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਪਿੱਛੇ ਮੋਦੀ ਦਾ ਹੀ ਹੱਥ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਖੰਡਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਗੁੰਡਿਆਂ ਵਾਲੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭੀੜਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭੀੜਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਲਏ ਜਾਣ, ਉਹ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਖਿਅਕ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਣ ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਤੇ ਸੁਹਿਰਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪੁਲੀਸ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇÎਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੇਗੀ। ਜਦ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰਾਂ ਭਗਵੇਂ ਗੁੰਡਿਆਂ, ਭਗਵੇਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਣ ਕਿੱਥੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਗਵੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਜਨਮ ਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਵੇਗਾ? ਅਸਲ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਣ ਦਾ ਵੀ ਭਗਵਾਂਕਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭਗਵੀਂ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਮੂਲ-ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਵਿਰੁÎਧ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾ ਕੇ ਪੱਛੜਿਆਂ ਤੇ ਉੱਚ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਲ ਖਿੱਚ ਕੇ 2019 ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ ਮੁੜ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਵੱਡਾ ਏਜੰੜਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਜੋ ਲੰਡਨ ਵਿਚ 2020 ਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਬਾਰੇ ਸਮਾਗਮ ਹੋਇਆ ਉਸ ਬਾਰੇ ਜੋ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁਖ ਏਜੰਡਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਭਗਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਚਾਣਕੀਆ ਚਾਲ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ। ਸੰਨ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਭਗਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਇਹੀ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਕਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ  ਇਸ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ, ਗਲਤ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਢੰਗ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ ਤੇ ਯੂਐਨਓ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਚਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ ਭਗਵਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੋਲ 13 ਬੰਬ ਤੇ ਹੋਰ ਬਾਰੂਦ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਸਨ। ਭਗਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ ਇਸੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਗੋਲਵਲਕਰ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 'ਬੰਚ ਆਫ ਥਾਟ' ਵਿਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਫਿਲਾਸਫੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੂਆਂ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਨਾਸ਼  ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹਿਟਲਰ ਨੇ ਜਰਮਨ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸੱਚ ਵਿਚ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਖੂਨੀ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਇਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮਾਡਲ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਦੇਸਾਂ-ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਇਸਾਈਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਪੱਛੜਿਆਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭੀੜਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਕਰੜੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ