image caption: ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ

ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਗਵੀਂ ਸਿਆਸਤ

     ਭਾਰਤ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਮੁਲਕ ਅਜਿਹੇ ਮੋੜ ਉੱਤੇ ਆਣ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਤੰਤਰ ਕੋਲੋਂ ਮਾਤ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਿਗਦੀ ਕੀਮਤ, ਭੀੜਤੰਤਰ ਵਲੋਂ ਹਿੰਸਕ ਵਿਖਾਵੇ, ਆਦਿ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਗਾਇਬ ਹਨ, ਸਿਰਫ ਧਰਮ ਦੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਹੱਥ ਫੜੀ ਡੁਗਡੁਗੀ ਵੱਜਦੀ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆਵੇਗਾ, ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਇਹ ਡੁਗਡੁਗੀ ਹੋਰ ਸ਼ੋਰੀਲੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਹੈ ਅਯੁੱਧਿਆ 'ਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਾਲੀ ਡੁਗਡੁਗੀ।
      ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਹੋ ਕੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਭਗਵੇਂ ਟੋਲੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬਾਹਵਾਂ ਉਲਾਰ ਉਲਾਰ ਕੇ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਭਰੇ ਸੁਨੇਹੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਭਗਵੇਂਵਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ, ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਨਾ-ਬਰਦਾਸ਼ਤਯੋਗ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਭਗਵਾਂ ਸਾਧ ਟੋਲਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। 1992 ਵਰਗੇ ਖੂਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਨੇ ਜਨਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਇਕੱਲੇ ਹਿੰਦੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਸ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਉਮਾ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੰਦਰ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਲਈ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਆਗੂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਾਮ ਮਾਧਵ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਵੇਗੀ। ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਕਾ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਭਗਵਾਂਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਰ ਥਾਂ ਇਹ ਚੰਮ ਦੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਐਨੇ ਤਿੱਖੇ ਬੋਲ ਬੋਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਨੂ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਜ਼ਾਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਭੜਕਾਊ ਬੋਲਾਂ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੋਵੇ।
ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਹੁਣ ਆਸਥਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਪੌੜੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਥੇ ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਰੌਲਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਬਹੁਤ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹਰ ਵਿੰਗ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਫੜਦਾ ਨਜ਼ਰੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਕਿਆਸਆਰਾਈਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਅਗਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰ ਕੇ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂੰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਹਿਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ 'ਚ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਅਕਸਰ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਅਗਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਗਾਇਬ ਹੁੰਦਾ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਵਾਲੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਲੱਖਣ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤਣੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੰਭਵ ਹੀ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਹਰ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਬਾਰੇ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਰਾਫਾਲ ਤੇ ਸੀ ਬੀ ਆਈ-ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਦੇ ਝਮੇਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਢੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਾਲੇ ਤਖਤ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਾਗਪੁਰੀਏ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਅਸਫਲ ਹੋਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਤਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਬੜੀ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਇਕਦਮ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉਭਾਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਦਸਹਿਰੇ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਬਾਕਾਇਦਾ ਮੰਦਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਮਘਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ 'ਤੇ ਟਿਕਾ ਲਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।
ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਥਾਂ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਾਰਟੀ ਭਗਤਾਂ ਲਈ 'ਵਿਕਾਸ ਪੁਰਸ਼' ਵਜੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਚੱਲਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਵਰਗੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਭਗਵੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਭਾਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟੋਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਛੇੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਭਾਵੁਕ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕੀ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੁੱਦੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢਦੀ ਹੈ?
ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਪਰਖ ਦੀ ਘੜੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤਿਆਗ ਕੇ ਮੰਦਰ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਚ ਫਸ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਭਗਵੇਂ ਟੋਲੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸਿੰਘਾਸਣ ਕਰ ਦੇਣਗੇ?
ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ