image caption: ਲੇਖਕ - ਜਥੇਦਾਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਸਿਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਲੱਛਣ-ਫਿਰਕੂ ਖਿਚਾਅ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਰਹੇ ਨੇ - ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੇਇੰਤਾਹ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਡੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਭਾਰਤੀ ਆਗੂ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ

ਅੱਜ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਆਸਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਉਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੇਰੂੰ ਖੇਰੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਕਿਉਂ ਪੈ ਗਈ

 
   "ਸਿੱਖ ਬਣਕੇ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਥਾਨੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਹੈ, ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਿਊਂਦੇ ਨਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚੰਗਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਏਨੀ ਸਿਆਸੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਖਾਲਸਈ ਪੰਥਕ ਝੰਡੇ ਹੇਠਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਯੁੱਧ-ਮਨੋਰਥਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਓਨਾ ਚਿਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਤ੍ਰਿਲੋਕੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰ ਲੈਣ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਤੇ ਪੰਥ ਲਈ ਹੋਈ ਫਤਹਿ ਨਹੀਂ ਕਹਾਏਗੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਮਤਲਬ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।"
   ਇਹ ਉਕਤ ਵਿਚਾਰ ਸਿਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅੰਤਹਕਰਣ ਵਿੱਚ ਵੱਸ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸੇ ਨਿਰਮੂਲ ਭੈ ਕਾਰਨ "ਜੂਝ ਮਰੋ ਤਉ ਸਾਚ ਪਤੀਜੈ" ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜ਼ਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮੌਕਾ ਵੇਖ ਕੇ, ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਬਦਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਝੂਠ ਫਰੇਬ ਅਤੇ ਦੰਭ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਜਨਸੰਘ (ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ) ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਪੂਰੀ ਟਿਪਣੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ ਕਿ
   "ਜਿਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਤੋਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਥ ਦਾ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਭਲਾ ਲੋਚਣ ਵਾਲੇ, ਪੰਥ ਲਈ ਤਨ, ਮਨ, ਧਨ ਵਾਰਨ ਦਾ ਦਾਈਆ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸੋਝੀਵਾਨ ਪੰਥ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਸੁੱਟੋ ਅਤੇ ਆਦਰਸ਼ਹੀਣ ਅਸਿੱਖ ਰੁਚੀਆਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵਾਜੋ, ਉਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਿਧਾਂਤ ਛੱਡਿਆ, ਪੰਥ ਹਰਾਇਆ ਤੇ ਧੀਰਮਲੀਆਂ ਵਾਂਗ ਹਰਿਮੰਦਰ ਦੇ ਬੂਹੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਪੰਥ ਦੇ ਮੰਦਭਾਗ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਾਰ ਹੈ, ਜਿੱਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ"।
  ਸਿਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਕਤ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਉਸ ਦਿਨ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ 1996 ਦੀ ਮੋਗਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸਮੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਰਟੀ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਅੱਡਰੀ, ਨਿਆਰੀ, ਸੁਤੰਤਰ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਂਦ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੇਦਾਵਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਾਰਨ 'ਪੰਥ' ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਸਤੀ ਗੁਆ ਬੈਠਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਸਿੱਖ ਕੌਮ' ਦੀ ਅੱਡਰੀ ਪਛਾਣ ਵਾਲੀ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25-ਬੀ ਦੀ ਕਲਾਜ਼ ਦੋ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਹੀ ਇਕ ਅੰਗ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਿਰਾਂ ਵਜੋਂ ਹੀ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਅੰਗ ਹੀ ਐਲਾਨਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਨ ਅਰਥਾਤ ਗੁਲਾਮ ਹਨ, ਗੁਲਾਮ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ 1984 ਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚੋਂ ਉਨਾਂ ਚਿਰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25-ਬੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 22-2-2000 ਨੂੰ ਇਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰੇ। ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜੱਜ, ਹੋਰ ਜੱਜਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਧਾਰਾ 25 ਬੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਠੋਸ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਸਿੱਖ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਤੀ ਤੇ ਜੁਬਾਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਆਮ ਕੇਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਠੀਕ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਧਾਰਾ 25 ਦੀ ਉਸ ਮੱਦ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਅੰਗ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਕਰੀਬ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਉਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 11 ਮੈਂਬਰੀ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ, ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅ) ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ 12 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਧਾਰਾ 25 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸੋਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅ) ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਉਤੇ ਕੋਈ ਲਿਖਤ ਪੜ੍ਹਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਏ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਪਹਿਲਾਂ ਹਨ ਭਾਰਤੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹਾਂ।
   ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਚਾਣਕਿਆ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਏਨੀਆਂ ਦੂਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਣੀ ਆ ਰਹੀ ਸੱਦਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਕੁੜੱਤਣ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਏਨੇ ਵਿਗੜ ਗਏ ਹਨ ਕਿ "ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅੱਣਖ-ਗੈਰਤ, ਬਗਾਵਤੀ ਸੁਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਇਕ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਚਾਲ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹੀ ਸਰਗੋਸ਼ੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜ ਕੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਰ। ਐੱਸ। ਐੱਸ। ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਫਿਰਕੂ ਅੱਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟੀਆ ਚਾਲਾਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੇਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ"। ਦਰਅਸਲ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਕਰਮਚੰਦ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਪਟੇਲ ਆਦਿ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕੌਮ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
   ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਤਬਾਹ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਵੀ ਏਨੇ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨ।
   "ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ, ਜਦੋਂ 1947 ਤੋਂ ਝੱਟ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋਂਦ ਤਿਆਗ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਥਕ ਖਾਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਇਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੱਬ ਲਏ ਗਏ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਸੂਲ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਝੱਟ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਸੰਗਠਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਦਾਇਰੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰੱਖੇ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰੀਆਂ ਤੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਤੋੜ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਦਾ ਸਾਥ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਸਿੱਕਿਆ ਬਦਲੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਛਾਤੀ 'ਤੇ ਫੀਤੀਆਂ ਲੁਆ ਕੇ। ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਬਿਲਕੁੱਲ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਂ ਲੰਘਾਉਣ ਲਈ 'ਹਾਂ' ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ 1957 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟਿਕਟ 'ਤੇ ਲੜੀਆਂ ।" -(ਪੁਸਤਕ ਸਿੰਘ ਨਾਦ ਪੰਨਾ 100)
   ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲਿਖਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਰਾਜਸੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਝੱਟ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਝੰਡਾ ਉਚਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਏਨੀ ਪ੍ਰਬਲ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਕੇਵਲ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਏ। 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਕੱਠਪੁਤਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਏਨਾ ਨਿਘਾਰ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਵੋਟਾਂ ਹੱਥਿਆਉਣ ਲਈ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਭੇਖ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੇ ਆਰ। ਐੱਸ। ਐੱਸ। ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਹਿੰਦੂ ਬਣਾਉਣਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਹਾਥੀ ਦੇ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਸ਼-ਰਹਿਤ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੀਡਰ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਟੁੱਕੜੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ 1984 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਭਾਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੋਣ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਵਾਦੀ ਅਤੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਆਖ ਕੇ ਭੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਸੰਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਗਏ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ "ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ" ਦਾ ਲੇਬਲ ਲਾ ਕੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਬਣਾ ਦੇਣੇ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਹੈ।
  ਇਥੇ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸ਼ਬਦ, ਸ਼ਬਦ ਖਾਲਸੇ ਤੋਂ ਉੱਤਪੰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਲਸੇ ਬਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਖਾਸ ਸਲਾਹਕਾਰ ਉਪ ਜਰਨਲ-ਸਕੱਤਰ ਮਿਸਟਰ ਅਦਾਮਾ ਦਾਇੰਗ ਨੇ 2017 ਦੀ ਵੈਸਾਖੀ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀਤੀ ਕਿ "ਖਾਲਸੇ ਦੀਆਂ ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਨਾਲ ਵਚਨ-ਬੱਧਤਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ ਖਾਸ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਜੋਂ ਸਤਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ"। (ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨਕਲ ਦਾਸ ਪਾਸ ਮੌਜੂਦ ਹੈ) ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਕ ਹੋਰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਵਿਚਾਰਨ ਯੋਗ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਾਤਲ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ, ਵੈਦਿਆ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆਪਣੇ ਨਾਇਕ ਤੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਬੁੱਤ ਵਾਂਗ ਇੰਦਰਾ ਦਾ ਬੁੱਤ ਲੁਧਿਆਣੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹਨ। "ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੋਵੇ, ਜਦ ਆਪਣੀ ਹੀ ਕੌਮ ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਇਕ ਮੰਨ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜਰੀਆਂ ਭਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ, ਵੈਦਿਆ, ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬੁੱਚੜ ਕੇ। ਪੀ। ਐੱਸ। ਗਿੱਲ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ"।
   1947 ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਲਛਣ-ਫਿਰਕੂ ਖਿਚਾਅ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਸੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸ਼ਾਂਤ ਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਉਸ ਲਈ ਟੰਨਾਂ ਮੂੰਹੀ ਲਹੂ ਨਹੀਂ ਵਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ"। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਮਿਜੋਰਮ ਹੋਵੇ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਹੋਵੇ, ਅਸਾਮ, ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੋਵੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਔਖੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਲਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਮਨ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਜ਼ਬਰ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਸੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਉਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਦ ਮੁਰਾਦੇ ਅੰਦਾਜੇ ਮੁਤਾਬਕ 1947 ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਏਨੇ ਬੰਦੇ ਮਰੇ ਹਨ, ਜਿੰਨੇ ਅੰਗ੍ਰੇਜੀ ਕਾਲ ਦੇ 200 ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਰੇ। ਹੁਣ 2020 ਤੱਕ ਹਿੰਦੀ, ਹਿੰਦੂ, ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਾਲਾ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਮਾਰਨਗੇ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਖੇਰੂੰ ਖੇਰੂੰ ਹੋ ਕੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ।

ਜਥੇਦਾਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ
16-11-2017