image caption: Abroad visits of Narinder Modi PM India to U.K. and China

ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਚਹੁੰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ

       ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਰ ਵਰ੍ਹੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਂਜ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜਨੋਂ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾਂ ਕੰਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਏਨਾ ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਅੰਗ ਅਕਸਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੀ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੱਥਲੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚਾਰ ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਚਿੱਠਾ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਸਫ਼ੇ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛਪਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕੰਮ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨੋਂ ਹੀ ਸਿੱਧੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੋ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ 'ਤੇ ਸਰਸਰੀ ਜਿਹੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਿਆਂ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਜਹਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਵਿਉਂਤ ਜਾਂ ਘੋਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਲੱਗਦੇ ਹੱਥ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਯੋਗਦਾਨ ਜਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨਨ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਕੱਦ ਬੁੱਤ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
       ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹਕੀਕਤ ਵੀ ਇਹੀਓ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇਤਾ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਛੁਟਿਆਉਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤਰਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਤਾਂ ਹੱਥਾਂ ਉੱਤੇ ਸਰੋਂ੍ਹ ਜਮਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹਦੇ ਸੁਪਨਜਾਲ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਫੱਸਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਦੋਂ ਹੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਚੋਟੀ ਦਾ ਨੇਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹੀਓ ਵੋਟਰ ਹੱਥ ਮਲਦਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਪੱਲੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਤੰਗੀਆਂ ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਧਨਾਢ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਹਨ ਇਹ ਧਨ ਕੁਬੇਰ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਜਨਤਾ ਗੁਰਬਤ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੰਡਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਝੁੱਗੀਆਂ ਝੋਂਪੜੀਆਂ ਇਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਿਸ ਮਹਾਨਗਰ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਅਤੇ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਏਕੜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬੰਗਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਬਿਲਕੁੱਲ ਨਹੀਂ। 
     ਫਿਰ ਵੀ ਚਲੋ ਮੋਦੀ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਵੱਲ ਪਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸੂਝਵਾਨ ਪਾਠਕ ਹੋ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਫਸੀਲ ਤੋਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦੀ ਬਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਜਾਲ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੁਪਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਯਥਾਰਥ ਵਿੱਚ ਬਦਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਇਹ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਚੋਟੀ ਦੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਲੀਡਰ ਥੁਹੀਂ ਵੜੇ ਪਕਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਮਾਹਿਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਖਰੀ ਵਰ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਠੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਕੋਲ ਬੜੀ ਲੱਛੇਦਾਰ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਅਪੀਲ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਵੋਟਰ ਜਾਂ ਸਰੋਤੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਤੁਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪੇਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਸਿੱਖਿਅਕ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਸ ਨੇ ਕਿਰਤ, ਮਿਹਨਤ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਜਾਂ ਦਫਤਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਕੀ ਸਮੁੱਚੇ ਜਾਂ ਲੋੜ ਵੰਦ ਭਾਰਤੀਆਂ ਕੋਲ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਜਵਾਬ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਤੁਸੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੁਵਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਨਪੜ੍ਹ ਅਤੇ ਅਧਪੜ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕੀ ਰਹੀ ਹੈ ਯੁਵਕ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਤਵਾਦ ਜਾਂ ਨਕਸਲਵਾਦ ਜਾਂ ਯੁਵਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜਵਾਬ ਇਸ ਦਾ ਬੜਾ ਸਾਫ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੁਵਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਜੋ ਸੁਪਨਾ ਵਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਦਫ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੱਛੜ ਕਿਉਂ ਗਈ
      ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਣੇ ਕੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਕੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਰ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਰੱਜ ਕੇ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਐਸੇ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਚੁੱਪ ਗੜੁੱਪ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪਰਖਚੇ ਉਡਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿਰਾ ਹੀ ਇਹ ਝੂਠ ਦਾ ਪੁਲੰਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੀ।ਐੱਸ।ਟੀ। ਵਰਗੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁੱਲ ਭੁੰਨੇ ਲਾਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਢਿੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟ ਹੀ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਜਦੋਂ ਅਯੋਗ ਰਹਿ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕ ਪੈਸਾ ਪੱਧਰ ਦੀ ਆਪਸੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਿਰੇ ਦੀ ਸ਼ਰੀਕੇਬਾਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਬੜੀਆਂ ਸਾਫ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ, ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਏ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਢਾਈ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਐਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲਗਪਗ ਸਭ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਇਸੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਥੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਸਕਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਐੱਸ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 
     ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਓ ਜਿਸ ਮੋਦੀ ਨੇ 2014 ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਕੇ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 15-15 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਫੜ੍ਹ ਮਾਰੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਿਥੇ ਹੈ ਜਿਸ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਵਰਗੀ ਯੋਜਨਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕੀ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਰ ਛੋਟੀ ਵੱਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦਾ ਸਾਧਾਰਨ ਤੋਂ ਸਾਧਾਰਨ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਮਹਿੰਗਾ ਸਮਾਨ ਛਾਇਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਯਾਨੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਗਵਾਉਣੀ, ਕੀ ਉਸ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਮਾਤਰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਉਣ, ਹਰ ਹੱਥ ਨੂੰ ਕੰਮ, ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰ 'ਤੇ ਛੱਤ, ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕੀ ਉਹ ਸਭ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਨਹੀਂ! ਅੱਜ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਡੇਢ ਗੁਣਾਂ ਵੱਧ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਵੇਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਹਫਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੜ੍ਹਦੀ ਬਲਦੀ ਧੁੱਪੇ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ ਕੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰੀਏ ਅੱਜ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਪਟਰੌਲ ਦੇ ਭਾਅ ਇਥੇ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕੀ ਕਹੇ। ਅੱਜ ਬੁਲੇਟ ਟ੍ਰੇਨ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਸੋਂ ਲਈ ਆਮ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦੀ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ। ਬੁਲੇਟ ਟ੍ਰੇਨ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਥਾਂ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਥੇ ਮੋਦੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਥੇ ਹੈ ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ, ਚਾਹ, ਅਨਾਜ, ਸਬਜੀਆਂ ਅਤੇ ਫੱਲ ਦਵਾਈਆਂ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਵਾਜਬ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਕੀ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਕਹੀਏ ਮੋਦੀ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ, ਪਰ ਬਹੁਤੀ ਵੱਸੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਇਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਕੁਝ ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਦਾ ਗੱਲ ਘੁੱਟਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਇਹ ਇਕ ਲੋਕ ਰਾਏ ਹੈ।

ਲੇਖਕ-ਸ਼ੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ - ਫੋਨ 00+98141-22870