image caption: ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ

ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਠੋਸ ਸਟੈਂਡ ਲਵੇ

   ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਠੋਸ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ, ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਤਲੁਜ ਯੁਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਵੇ? ਜਦ ਕਿ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਹੈ। ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਪਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜੋ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਭੁਗਤੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਹੱਕੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ।

ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਮਾਹਿਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਕੁਮੇਦਾਨ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਐਕਟ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਨਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੰਡ 60:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਅੁਨਸਾਰ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਵੀ ਇਸੇ ਅੁਨਪਾਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਅੁਨਸਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲਾਭ ਹੈ ਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਯਮੁਨਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਇਸ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸੁਰਾਂ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਦਰਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਵਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਿਰਫ਼ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਪਰ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਡੈਮ ਬਣਾ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਰੰਗਾਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਪਾਈਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਅੰਦਰ ਸੁਰੰਗਾਂ ਐਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪੁੱਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿਰਫ ਸਤਲੁੱਜ ਉੱਤੇ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਡੈਮ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇਧਰ ਉਧਰ ਲ਼ੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੁਰੰਗਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲੰਬਾਈ 185 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ 2019 ਤੱਕ 153 ਡੈਮ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ 863 ਡੈਮ ਹੋਰ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਇਕ ਡੈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਖੁੱਲਾ ਵਗਣ ­ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਡੈਮ ਚਲਾਉਣ ਖਾਤਰ ਸੁਰੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਕ ਡੈਮ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਡੈਮ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਿਥੋਂ ਦਰਿਆ ਵਗਦਾ ਏ, ਉਥੇ ਸੋਕਾ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਸੁਰੰਗ ਵਿਚੋਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜਾ, ਇਹ ਸੁਰੰਗਾਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਜਮੁਨਾ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪੰਗਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂ ਉਹ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਡਾਕਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ  ਸਮੇਂ 24 ਮਾਰਚ, 1976 ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ-ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕਪਾਸੜ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ 70 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਵਿਚੋਂ ਦੋਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 35-35 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੋਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 51 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 35 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦਿਆਂ 1979 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 78 ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਇੰਦਰਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸਾਬਤ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਰਿੱਟ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਟੁੱਟਣ ਮਗਰੋਂ 1980 ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ 31 ਦਸੰਬਰ 1981 ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 158.5 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਨੂੰ 171.7 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 42.2, ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 86, ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 35, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ 6.5 ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਇੰਦਰਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 1982 ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸੰਤਾਪ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ 24 ਜੁਲਾਈ, 1985 ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵਿਚਾਲੇ ਪੰਥ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਿਰੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹ ਸਕਿਆ।

ਜੁਲਾਈ 1990 ਵਿਚ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੇ ਇਕ ਚੀਫ਼ ਇੰਜਨੀਅਰ ਤੇ ਇਕ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜਨੀਅਰ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਨਹਿਰ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ, 2002 ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ 2003 ਤੱਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। 2004 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨਹਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ 12 ਜੁਲਾਈ 2004 ਨੂੰ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 5 ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜੋ ਪਾਣੀ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਐਕਟ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਲਗਪਗ 12 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ 14 ਮਾਰਚ 2016 ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਬਿੱਲ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਰਾਸ਼ਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਟੇਟਸ ਕੋ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 10 ਨਵੰਬਰ, 2016 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ 2004 ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅਸਲੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 22 ਫਰਵਰੀ, 2017 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਉਥੇ ਦਾ ਉਥੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਹੀਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 78 ਤੋਂ 80 ਤਹਿਤ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਦਖ਼ਲ, ਭਾਖੜਾ- ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਣ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸਭ ਗ਼ੈਰ- ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹਨ। ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ