ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪੰਥਕ ਸ਼ਬਦ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ| ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਦਲ ਰਹੇ ਭਗਵੇਂਵਾਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਝੁਕਾਅ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ| ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੰਤ ਫਤਹਿ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ  ਏਕਤਾ ਵਿਚ ਬੰਨਣ ਲਈ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ| ਵਰਤਮਾਨ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਦਲ ਆਪਣਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਸੋਚ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ| ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ| ਪਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਪੰਥਕ ਆਧਾਰ ਗੁਆ ਲਿਆ ਹੈ| 

ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ, ਬਹਿਬਲ ਕਲਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਕਾਰਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ| ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇੱਕ ਧੰਦਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ| ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੁਣ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀ ਰਿਹਾ ਬਲਕਿ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਹੈ| ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੜੱਪਣਾ ਅਤੇ ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਬਣ ਗਿਆ| ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਏਨੀ ਕਰੂਪ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਨੇਤਾ  ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀ ਆਉਂਦਾ| ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੱਭਰੂ ਤੇ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ| ਕਈਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਏਜੰਟਾਂ ਕੋਲ ਫਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ| ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ| ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਏ ਦਿਨ ਅਨੇਕਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਜਾਨ ਗੁਆ ਰਹੇ ਹਨ| ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ| ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੇਤਾ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਜਬੂਤ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਸਨਅਤ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੁਖੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਕਿਵੇਂ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ|

ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਪੰਥ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ| ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਐੱਮਪੀ/ਐੱਮਐੱਲਏ ਆਪਣੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਗੋਂ ਨੇਤਾ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ/ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਗੀਰ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ| ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਇੰਨੇ ਉਤਾਵਲੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਸੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ| ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ| ਮੁਫਤ ਕਲਚਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ| ਇਸੇ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸੇ ਮੁਫਤ ਤੰਤਰ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਹੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹਨ| ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਚੀਜ਼ਾਂ/ਤੋਹਫ਼ੇ ਵੰਡਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਾਈ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ| ਇਹ ਯੋਗ ਲੋਕ ਹਿਤ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ| ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੰਡਣ ਦੇ &lsquoਗੈਰਵਾਜਬ&rsquo ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਬਜਟ ਰੈਗੂਲਰ ਬਜਟ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ| 

 ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਮੁਤਾਬਕ 30 ਜਨਵਰੀ ਤਕ 305 ਕਰੋੜ ਦਾ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਾਮਾਨ (ਸ਼ਰਾਬ, ਨਕਦੀ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ) ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ| ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਾਮਾਨ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ| ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 95 ਫੀਸਦੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਾਧਾਰਨ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਜੋਗੀ ਵੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨਹੀ ਹੈ| ਪਰ ਦੁਖਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਨੇਤਾ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਹਨ| ਅਪਰਾਧਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ, ਕਰੋੜਪਤੀਆਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ|

ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਮੋਗਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਸੂਰਜ ਕੁਮਾਰ ਵਾਸੀ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਲੋਨੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਪਣੇ ਦੋ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਦੋ ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੇਸੀ ਪਿਸਤੌਲ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ| ਸੂਰਜ ਅਸਲਾ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਰੋਹ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਮਾਈਂਡ ਹੈ| ਸੂਰਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢਾਬਿਆਂ &rsquoਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਚੇਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ| ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰ ਲਿਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚਦਾ ਹੈ| ਮੋਗਾ ਵਿਚ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ 13 ਪਿਸਤੌਲ, ਇਕ ਰਿਵਾਲਵਰ, ਇਕ ਅਸਾਲਟ ਰਾਈਫਲ, ਦੋ ਹੈਂਡ ਗ੍ਰੇਨੇਡ, 10 ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਅਤੇ 80 ਕਾਰਤੂਸ ਬਰਾਮਦ ਕਰਕੇ 25 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ| ਐਸਐਸਪੀ ਮੋਗਾ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਹਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਸਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ| ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ| ਪਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਦਬਾ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ|ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ| ਇਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹਨ|

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ| ਉਚੇਰੀ ਅਤੇ ਕਿੱਤਾ ਮੁਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਜਾਵੇ| ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ| ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੀ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੁਚੱਜੇ ਹਸਪਤਾਲ, ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ| ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ| ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ| ਜੇ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਸਲ ਸਰਮਾਇਆ ਹੋਣਗੇ| ਇਸ ਵੇਲੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਉਪਰ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਗਿਰਵੀ ਪਏ ਹੋਣਾ ਵੀ ਹੈ| ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਵਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ|

-ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ