image caption: -ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ

ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਦੀਆਂ ਦਿਕਤਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਨੀਤੀ

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੋਗਦਾਨ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ (ਐਫ. ਸੀ. ਆਰ. ਏ.) ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁਝ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ| ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੀਮਾ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀ| ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਕਮ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ 90 ਦਿਨ ਹੋਣਗੇ| ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੋਗਦਾਨ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਸੋਧ ਨਿਯਮਾਂ 2022, ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬੀਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ| ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਐਫ.ਸੀ.ਆਰ.ਏ. ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪੂਰਵ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ | ਸੋਧੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਸੰਗਠਨਾਂ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 45 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਯਮ 13 ਵਿਚ ਬੀ ਉਪਬੰਧ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਦਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਰਕਮ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ| ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਕਾਉਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਅਕਾਉਂਟ ਵਿੱਚ ਮੰਗਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਇਸ ਨੂੰ ਐਫਸੀਆਰਏ ਅਕਾਊਂਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ|
ਪੈਸਾ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਨੀਅਨ ਜਾਂ ਮਨੀਗਰਾਮ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ| ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਨੀਅਨ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ| ਜਦੋਂ ਤੁਸੀ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਮਟੀਸੀਐਨ ਯਾਨਿ ਮਨੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ| ਫੌਰਨ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਅ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ, ਬੈਂਕ ਦਾ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ 15 ਦਿਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁਣ 45 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ-ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ| ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐੱਫਸੀਆਰਏ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ|
ਜੇਕਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਸਪੈਂਡ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਤੇ ਅੰਦਰ ਪਏ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ| ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਯਮ ਸੌਖੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ| ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਟਰਸਟਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਬਿਜਨਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਰੋਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ| ਭਾਰਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਫਾਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਗਲਤ ਪਾਲਿਸੀ ਕਾਰਣ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਪੈਸਾ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ| ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ| ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ 87 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਇਆ ਪੈਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ| ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਚੀਨ, ਮੈਕਸੀਕੋ ਅਤੇ ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਦਾ| ਸਾਲ 2021 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਆਏ| ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਖਾੜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਭੇਜਦੇ ਹਨ| 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਰਲਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰੇਗ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮੋਹਰੀ ਹਨ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਹਨ| ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੰਬਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ| ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਭੇਜਦੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟ ਅਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੌਰਾਨ ਲੈਣ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਕਮ| ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਿਯਮ ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀੰ ਕਿ ਫੌਰਨ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 2010 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸ਼ਖਸ, ਪੱਤਰਕਾਰ, ਕਾਲਮਨਵੀਸ, ਕਾਰਟੂਨਿਸਟ, ਸੰਪਾਦਕ, ਕਿਸੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਪਬਲਿਸ਼ਰ, ਜੱਜ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ਖਸ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦਾ| ਇਸ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਫੌਰਨ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਸ਼ਖਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੀਬੀਆਈ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬਰਾਂਚ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ| ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ|
-ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ