ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ ਭੰਗ ਪਰ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਨਖਾਹਾਂ
ਪਠਾਨਕੋਟ- ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ &lsquoਆਪ&rsquo ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਜੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਭੱਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣਾ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਭੱਤਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਸ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਦਸੰਬਰ 2022 ਤੱਕ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹਨ। ਜੇਕਰ 20 ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਨੂੰ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ 1.08 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਵੇਗੀ।