ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ- ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ‘ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਵਿਵਸਥਾ ਖਿਲਾਫ਼’
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ &lsquoਚ ਦਾਇਰ ਹਲਫਨਾਮੇ &lsquoਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਿੱਕੇ ਵੀ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਸਾਲ 6 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਮੁੱਦੇ &lsquoਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸੋਮਵਾਰ 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ &lsquoਚ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ 15 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ &lsquoਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਨ। ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਇਸ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿਆਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਵਾਇਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਦਾਜ, ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਤਲਾਕ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ, ਦਾਜ ਕਤਲ ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸਕਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕ ਮਰਦ ਨੂੰ ਪਤੀ ਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪਤਨੀ ਮੰਨ ਕੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੁਝ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਲਿਆ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 2018 ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 377 ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੋ ਸਮਲਿੰਗਤਾ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ, ਦੋ ਬਾਲਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸਮਲਿੰਗੀ ਸਬੰਧ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ &lsquoਚ ਜੋ ਸਮਲਿੰਗੀ ਜੋੜੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ &lsquoਤੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ &lsquoਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਲਿੰਗੀ ਬਾਲਗਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਕ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਪੀਐਸ ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ &lsquoਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵਿਸਤਿ੍ਰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਲਿੰਗੀ ਜੋੜਾ ਸੁਪ੍ਰੀਓ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਅਤੇ ਅਭੈ ਡਾਂਗ, ਪਾਰਥਾ ਫਿਰੋਜ਼ ਮਹਿਰੋਤਰਾ ਅਤੇ ਉਦੈ ਰਾਜ ਆਨੰਦ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰ-ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਜਾਤੀ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਸਮਲਿੰਗੀ ਜੋੜਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।