image caption: -ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ

ਜੰਗ-ਏ-ਆਜ਼ਾਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਵਿਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦਾ ਛਾਪਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਕਦਮ

ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ (ਜਲੰਧਰ) ਸਥਿਤ ਜੰਗ-ਏ-ਆਜ਼ਾਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਵਿਚ  ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਟੀਮ ਵਲੋਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਯਾਦਗਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੈਲਰੀਆਂ ਵਿਚ ਪਏ ਫਰਨੀਚਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਜ਼ੋ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ| ਡੀ. ਐਸ. ਪੀ. ਜਤਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਟੀਮ  ਯਾਦਗਾਰ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਕੇ  ਤਾਲੇ ਤੋੜਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ ਯਾਦਗਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਈ ਸੀ| ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਵਲੋਂ ਯਾਦਗਾਰ ਦੀਆਂ ਗੈਲਰੀਆਂ, ਥੀਏਟਰਾਂ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹਾਲ ਤੇ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਕਮਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਪਏ ਸੋਫਿਆਂ, ਅਲਮਾਰੀਆਂ, ਕੁਰਸੀਆਂ, ਟੇਬਲ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ| ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ (ਜਲੰਧਰ) ਸਥਿਤ ਜੰਗ-ਏ-ਆਜ਼ਾਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਕੋਲੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਢਾਈ ਘੰਟੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ| 
ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜੰਗ-ਏ-ਆਜ਼ਾਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ| ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਬਸਪਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨਛੱਤਰ ਪਾਲ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਯਾਦਗਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਮੁਕੱਦਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਧਾੜਾਂ ਭੇਜਣੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਹਾਨ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਹੀ ਉਠ ਜਾਵੇਗਾ|
ਜੰਗ-ਏ-ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ  ਵਿਚ ਅਜੀਤ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ, ਡਾਕਟਰ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਯੋਗ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ| ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗ-ਏ-ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਵਰਗੇ ਇਕ ਅਜ਼ੀਮ ਧਰੋਹਰ ਦੀ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਰਚਨਾ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲੈਣਾ, ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਚਿਤ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਅਨੁਸਾਰ ਜੰਗ-ਏ-ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਬਹਾਨਾ ਹੈ| ਅਸਲ ਵਿਚ ਤਾਂ ਅਜੀਤ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਡਾਕਟਰ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਦੀ ਬੇਬਾਕ ਸੰਪਾਦਕੀ  ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸਤੁੰਲਿਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਕਾਰਣ ਹੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਦਲਾਖੋਰ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ  ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ| ਅਫ਼ਸੋਸ, ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ, ਅੱਜ ਆਜ਼ਾਦ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਯੁੱਗ ਸਿਮਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਰ ਤਰਫ਼ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਦਫ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ| ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਸ ਰਾਹੇ ਹੈ| ਅਜੀਤ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ &lsquoਤਾਰੀਕ-ਦੌਰ&rsquo ਦੇ ਸੈਂਸਰ ਵੀ ਦੇਖੇ ਹਨ ਪਰ ਉਸਨੇ ਬੇਬਾਕ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪਖੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਉਪਰ ਪਹਿਰਾ ਦਿਤਾ ਹੈ| ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਾਲ 2002 ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਲਾਈ ਗਈ, ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਵੀ ਦੇਖੀ ਹੈ| ਇਹੀ ਅਜੀਤ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਅਪਨਾ ਰਹੀ ਹੈ| ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜੀਤ ਦੇ ਹਕ ਵਿਚ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਪਖੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ| ਅਸਲ ਗਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਅਜੀਤ ਉਪਰ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ| ਅਜੀਤ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਮਜੋਰੀਆਂ ਉਘਾੜਨ ਕਾਰਣ ਇਸ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਸਨ|ਹੁਣ ਇਹ ਛਾਪੇ ਅਜੀਤ ਅਦਾਰੇ ਉਪਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ|
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਲੋਂ ਲੰਡਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ 
ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਔਖੀ ਭਾਜਪਾ
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਲੋਂ ਲੰਡਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਵੀ ਸੈਸਦ ਵਿਚ ਗਰਮਾਇਆ ਰਿਹਾ| ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਇੰਝ ਚੁੱਪਚਾਪ ਬੈਠ ਕੇ ਵੇਖਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੋਲੇ| ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਹਨ| ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਸਵਾਲੀਆ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 1984 ਵਿਚ ਸਿਖਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਸੀ|ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਰਾਹੁਲ ਵਲੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ| ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ| ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਤੇ ਲਾਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਹੰਗਾਮਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਕ ਵਾਰ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਨ ਭਰ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ|
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸੋਗਤ ਰਾਏ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ| ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਨੇ ਵੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ|
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ  ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ  ਕੈਂਬਰਿਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਪਤਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰੋਤਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਹੈ| ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਬਚੀ ਹੈ| ਇੱਥੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ| ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਡਿਗ ਰਿਹਾ ਹੈ|  ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੈ| ਇਕ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਦਮਖਮ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲੈਣ ਲਈ ਤਤਪਰ ਹਨ, ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ| ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੇਚਾਰਗੀ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ| ਸੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਭਾਜਪਾ ਖਿਲਾਫ ਅਜੇ ਤਕ ਅਜਿਹੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੇ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿਸੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਲਗਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ| ਕੈਪਟਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਕਾਰਣ ਸਿਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਚੁਕੀ ਹੈ| ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਇਕ ਚੋਣਾਵੀ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਸੀ| ਉਹ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣਾ| ਇਸ ਵਿਚ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਫਲਤਾ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਅਗਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਵਾਂਗ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ  ਹੈ| ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤਾਂ  ਮੋਦੀ ਦੇ ਉਭਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਰਾਹੁਲ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣਗੇ| ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਹੈ| ਹਿੰਦੂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਏਕਤਾ ਤਹਿਤ 42 ਤੋਂ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ| ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ|
 ਕਰੀਬ 40 ਪਛੜੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 30 ਦਲਿਤ ਜਾਤੀਆਂ 2014 ਤੋਂ ਹੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲ ਝੁਕਾਅ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਇਹ ਜਾਤੀਆਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਬਸਪਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ| ਨਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਲਾਭ ਮਿਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ| ਜੇਕਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ &rsquoਤੇ ਭਾਜਪਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਟਿਕਾਊ ਪਾਰਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ , ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਦਲਿਤ-ਪੱਛੜੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਜੋੜ ਸਕੇ| ਫਿਲਹਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੋਦੀ ਖਿਲਾਫ ਚੈਲਿੰਜ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀਆਂ|
-ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ