image caption:

ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ

 ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਅਦਾਲਤ &lsquoਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ &lsquoਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿਓ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ &lsquoਚ ਹਨ।

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਈਡੀ ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਈਡੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਉਸ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।

ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 14 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 14 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ &lsquoਚ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਈਡੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।