ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਚਾਰਲਸ ਦੀ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਬਲੂਮ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ
ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਦਰਿਆ ਜਦ ਬਸਤੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ, ਹੱਕ ਸੱਚ ਦਾ ਝੰਡਾ ਨਾ ਤਦ ਕੋਈ ਖੋਹੇਗਾ।
ਪਿਛਲੇ ੨੭ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਬਿਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਜਿਹਲ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੈ। ੩੧ ਅਗਸਤ ੧੯੯੫ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਬਿਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਬੰਬ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਾਂਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਬੈਕਅੱਪ ਮਨੁੱਖੀ ਬੰਬ ਸੀ। ਸੰਨ ੧੯੯੨ ਤੋਂ ਸੰਨ ੧੯੯੫ ਦੌਰਾਨ ਅੰਦਾਜਨ ੨੫,੦੦੦ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅਨਗਿਣਤ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕੇ ਪੀ ਐਸ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਵਰਗੇ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰ ਏਨੇ ਹਲਕ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਬਿਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ।
੧੪ ਜਨਵਰੀ ੧੯੯੬ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਬਿਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ ੧੯੯੬ ਨੂੰ ਚਲਾਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ੮ ਮਈ ੧੯੯੬ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਬਿਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ੧੨ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਮੁੱਕਦਮਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ । ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਕਤਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇਕਬਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ ੧੯੮੪ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਗਿਣ ਮਿਥ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਨੌਜੁਆਨੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਈ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਭੰਨਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਵਜੋਂ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ੧ ਅਗਸਤ ੨੦੦੭ ਨੂੰ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਿਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ੩੧ ਮਾਰਚ ੨੦੧੨ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਥ ਵਿਚ ਰੋਹ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿੱਖ ਰਾਏ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਵੀ ਸੱਦਿਆ ਸੀ। ੨੩ ਮਾਰਚ ੨੦੧੨ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਦ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਦਿਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੌਮੀ ਸ਼ਹੀਦ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ।
੨੮ ਮਾਰਚ ੨੦੧੨ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ &lsquoਤੇ ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹੀ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚਲਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਤੇ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਾਜ ਭਾਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਰਾਜਪਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਛੇਤੀ ਕੀਤੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਓਕਿ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਰਣਨੀਤੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਵੋਟ ਵਸੂਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੰਦਰ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਜੜ੍ਹ ਲਾਉਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਕਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਵਰਗੇ ਕੇਸ &lsquoਤੇ ਸੰਜੀਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਓਨੀ ਦੇਰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਬਿਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਨਾਲ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁਖ ਤੌਰ ਤੇ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ । ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਦਾ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਲੈ ਗਈ ਜਿਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਕੇਸ ਨਾਲ ਅੰਤਰਸਬੰਧਤ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਓਨੀ ਦੇਰ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਲਟਕਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਨਾ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੋ: ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਤਿਹਾੜ ਜਿਹਲ ਦੀਆਂ ਕਾਲ ਕੋਠੜੀਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗੀ ਤਵਾਜਨ ਗੁਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰੋ: ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਅਜੇਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਦਿਸਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਮੁੜ ਇਹਨਾ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਮੁਆਫੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਕ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਗੱਲ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਕੇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਆਮ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪਾਲਕਾ ਪ੍ਰਤੀ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹਲਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾ ਕੇਸਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਫੋਕੇ ਵਾਇਦੇ ਤਾਂ ਜਰੂਰ ਕੀਤੇ ਪਰ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ।
ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਚਾਰਲਸ ਦੀ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ
ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ੪੦ਵੇਂ ਰਾਜ ਮੁਖੀ ਰਾਜੇ ਚਾਰਲਸ ਦੀ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ੬ ਮਈ ੨੦੨੩ ਨੂੰ ਬੜੀ ਧੂਮ ਧਾਮ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਇਸ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਈ ਕੁਲ ਰਾਸ਼ੀ ੧੫੦ ਮਿਲੀਅਨ ਪੌਂਡ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਪਏਗੀ। ਇਹ ਰਸਮ ਪ੍ਰਮੁਖ ਤੌਰ ਤੇ ਵੈਸਟਮਨਿਸਟਰ ਐਬੇ ਦੇ ਗਰਜੇ ਘਰ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿਚ ੨੨੦੦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਮਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਪ੍ਰਮੁਖ ਤੌਰ &lsquoਤੇ ਕੈਂਟਰਬਰੀ ਦੇ ਆਰਚ ਬਿਸ਼ਪ ਵਲੋਂ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿੰਗ ਚਾਰਲਸ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਚਰਚ ਆਫ ਇੰਗਲੈਂਡ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੀ ਕਸਮ ਚੁਕਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਵਿਚ ਕਿੰਗ ਚਾਰਲਸ ਨੂੰ ਵੀ ਓਹ ਹੀ ੩੬੦ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਤਾਜ ਪਹਿਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਮਲਕਾ ਅਲਿਜ਼ਬੈਥ ਨੂੰ ੭੦ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਨ ੧੯੫੩ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਸਮੇਂ ਪਹਿਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਜ ੨੨ ਕੈਰਟ ਸੋਨੇ ਦਾ ਬਣਿਆ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਰ ੨੩੦ ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ੪੪੪ ਰਤਨ ਜੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿੰਗ ਚਾਰਲਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਕੈਮਿਲਾ ਨੂੰ ਮਲਕਾ ਮੈਰੀ ਦਾ ਤਾਜ ਪਹਿਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਿਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੋਹਿਨੂਰ ਹੀਰੇ ਦੀ ਯਾਦ ਆਈ ਹੋਏਗੀ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਉਹ ਮਲਕੀਅਤ ਮਹਾਂਰਾਣੀ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਨੇ ਨਬਾਲਗ ਮਹਾਂਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਤੋਹਫੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਗਰੋਂ ਮਲਕਾ ਦੇ ਤਾਜ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੰਨ ੧੯੩੭ ਵਿਚ ਕੋਹਿਨੂਰ ਦੇ ਤਾਜ ਨੂੰ ਮਹਾਂਰਾਣੀ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਸਮੇਂ ਪਹਿਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਚਾਰਲਸ ਦੀ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੋਹਿਨੂਰੀ ਤਾਜ ਟਾਵਰ ਆਫ ਲੰਡਨ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੀ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਰਸਮਾਂ ਪਿਛਲੀਆ ੧੦ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਜਿਓਂ ਦੀ ਤਿਓਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜ ਦਾ ਸੂਰਜ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਡੁੱਬਦਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜੇ ਰਾਣੀਆਂ ਦਾ ਰੋਹਬ ਚਕਰਵਰਤੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਸੁੰਗੜ ਕੇ ਵੇਲਜ਼, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਤੇ ਕੁਝ ਟਾਪੂਆਂ ਤਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਰਾਜੇ ਦੀ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਓਸੇ ਹੀ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿੰਗ ਚਾਰਲਸ ਇਹਨਾ ਰਸਮਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਮੋੜ ਦੇਣਗੇ ਕਿਓਂਕਿ ਉਹਨਾ ਦਾ ਤਾਂ ਨਾਅਰਾ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ।
ਇਹਨਾ ਰਸਮਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਕੁ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਕੇਤ ਅਹਿਮ ਹਨ ਜਿਹਨਾ ਵਿਚ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਜੀਲ ਅਤੇ ਮਸੀਹੀ ਕਰੌਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿਚ ਉਗਾਏ ਗਏ ਜੈਤੂਨ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇਲ, ੭੦੦ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਕੁਰਸੀ ਜਿਸ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਦੀ ਰਸਮ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਾਜ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤੀ ਤਲਵਾਰ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਹੀ ਮੁੰਦਰੀ ਅਤੇ ੧੩੪੯ ਤੋਂ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਸ਼ਾਹੀ ਚਮਚਾ ਵਗੈਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਪ੍ਰਮੁਖ ਤੌਰ ਤੇ ਅਤੀਤ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ (Preserve the past to inspire the future)
ਇਸ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਰੋਸ ਜਾਂ ਧਰਨੇ ਦੀਆ ਸੰਭਵਾਨਾ ਵੀ ਸਨ ਕਿਓਂਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਹੁਣ ਰਾਜਾਸ਼ਾਹੀ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਖਾਹ ਮਖਾਹ ਦਾ ਭਾਰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪਿਆ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਮੀਂਹ ਵਿਚ ਭਿੱਜਦੇ ਰਹੇ। ਯੂ ਕੇ ਦੇ ਬਹੁ-ਧਰਮੀ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਸਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅੰਧਾਂਧੁੰਦ ਸਾਮਰਾਜੀ ਅਤੇ ਸੰਪ੍ਰਦਾਇਕ ਪੁੱਠ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਰਸਮ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿੰਗ ਚਾਰਲਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਭੇਂਟ ਕੀਤਾਂ ਜਦ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਵਲੋਂ ਲੋਰਡ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਸਤਾਨਾ ਭੇਂਟ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਤਤਕਾਲ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਪਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਈਟਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹਿੰਸ ਵੀ ਭਖਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਮਾਣ ਦੀ ਘੜੀ ਸੀ? ਜਿਹਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦੋ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗਾਂ ਵਿਚ ਫਿਰੰਗੀ ਰਾਜ ਲਈ ਲੜਦਿਆਂ ੮੩,੦੦੦ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀਆ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਵਿਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਵੀ ਨਾ ਬਣਾਈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਿਰ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਐਸੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਨਬਾਲਗ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਹਥਿਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਹਿਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਬਾਲਗ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਪਰ ਇੰਝ ਕਦੀ ਨਾ ਹੋਇਆ।
ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸੰਕੇਤਕ ਅਤੇ ਰਸਮੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਗ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਂਸਦੀ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਰਾਜੇ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਂਸਦ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜੇ ਦੀ ਸਮੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸੌ ਸਾਲ ਵਿਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਘਟਨਾ ੧੭੦੮ ਦੀ ਹੈ। ਯੂ ਕੇ ਦਾ ਰਾਜਾ ਕੌਮਨਵੈਲਥ ਸਮੂਹ ਦਾ ਵੀ ਮੁਖੀਆਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ੫੬ ਮੁਲਕ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਨਾਲ ਰਾਜੇ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮਹਿਜ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਯੂ ਕੇ ਦਾ ਰਾਜਾ ੫੬ ਕੌਮਨਵੈਲਥ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ੧੪ ਕੌਮਨਵੈਲਥ ਰੀਲਮ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਮੁਖੀਆ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਡਾਕ ਟਿਕਟਾਂ ਅਤੇ ਕਰੰਸੀ &lsquoਤੇ ਰਾਜੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਛਪਦੀਆਂ ਹਨ।
ਬਲੂਮ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ
ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਾਰਮਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੋਲਿਨ ਬਲੂਮ ਵਲੋਂ ਜੋ ਸਮੀਖਿਆ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਇਹ ਇੰਕਸ਼ਾਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਯੂ ਕੇ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਡਰਾਉਣ ਧਮਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਧਰਮ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਧੋਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤੌਰ &lsquoਤੇ ਕਿਓਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਧਾਰਮਕ ਆਸਥਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੌਰਿਸ ਜੌਹਨਸਨ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਦਾ ਬਲੂਮ ਰਿਵਿਊ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਖਾਲਿਸਾਨੀ ਇਹਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਧਮਕਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ &lsquoਤੇ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਯੂ ਕੇ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਿਕਰ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਖਾਲਸਿਤਾਨੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਰੋਹ ਵਿਖਾਵਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਲੋਰਡ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
੧੫੭ ਸਫਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ੧੨ ਸਫਿਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਪਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਵਰਤੀ ਗਈ ਸਖਤ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖਫਾ ਹਨ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਖਿਲਾਫ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਸਾਂਸਦਾ ਨੂੰ ਲਾਬਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਓਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਅਕਸ ਵਿਗਾੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਚਣੌਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾ ਵਿਚ ਟੋਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਲੂਮ ਰਿਪੋਰਟ ਖਿਲਾਫ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਟੋਰੀਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਿਮਾਇਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖੋਰਾ ਲਾਇਗੀ।
ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ