ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ  ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ  ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸਰਚ ਵਾਰੰਟ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ| ਹੁਣ ਉਸ ਉਪਰ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ, ਕਰਨ, ਇਸਤਰੀ ਛੇੜਨ ਦੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ| ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵਹਿਸ਼ੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ| ਜਦ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਕਾਰਣ ਵਿਕ ਰਹੇ ਹਨ| ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਝੋਟੇ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ-2 ਦੇ 2 ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਕੌਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਹੈ| ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨੇ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਰਕੁੱਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਉਂਗਲ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ|  ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ| ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ| ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਪੱਗ ਦੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਹੈ| ਉਲਟਾ ਉਹ ਝੋਟੇ ਉਪਰ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ| ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਨਸਾ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਵੀਡੀਉਜ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਕ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਗਲੇ ਵਿਚ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤਾ| ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਪਰਮਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ 7 ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ| ਪਰਮਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕੇ| ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ &rsquoਚ ਐੱਸ. ਟੀ. ਐੱਫ਼. ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਬੇਇੱਜਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸਦੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ| ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ 2009 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਪਰਮਿੰਦਰ ਝੋਟਾ ਵਿਰੁਧ 7 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ| ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੇਹਦ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ|

ਏਡੀਜੀਪੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਝੋਟੇ ਨੂੰ ਕਨੂੰਨ  ਨੂੰ ਹੱਥ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ| ਪਰ ਇਹ ਕੋਰਾ ਝੂਠ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨਸ਼ਾ ਸਮਗਲਰਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ| ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ੇ ਮੁਕ ਗਏ ਹੁੰਦੇ| ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਅਜੇ ਤਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਵਡੇ ਸਮਗਲਰ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੂੰ ਹਥ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ| ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਡਰਗ ਦੀ ਮੰਡੀ ਬਣ ਚੁਕਾ ਹੈ| ਇਸ ਲਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਹਥ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਣ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਲਿਬੜੇ ਹੋਏ ਹਨ| ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਭਾਵੁਕ ਨੌਜਵਾਨ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਜੋ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁਧ ਡਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਟੀਆ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਡਰੱਗ ਸਮਗਲਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਝੋਟੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਾਲ ਸੁਨੇਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨਸ਼ੇ ਵੇਛਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ| ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਖਤ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੀ|

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲੀਆ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ| ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ| ਅਦਾਲਤ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ|ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐੱਸ ਓਕ ਤੇ ਸੰਜੇ ਕਰੋਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ  ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੋਪ ਹੋ ਰਹੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀਆਂ ਦੇਸੀ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ| ਕੋਰਟ ਨੇ 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪਾਸ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਚ ਕਿਹਾ, ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਚ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਦਲੀਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਸਮਰੱਥ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ| ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰਿਟ ਖੇਤਰ ਅਧਿਕਾਰ ਚ ਵੀ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ|

ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨਜੀਟੀ) ਦੇ ਅਗਸਤ 2018 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਦੇ ਇਕ ਸਮੂਹ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਆਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਤਿਆ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ| ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਚਿਤ ਹੈ| ਵੈਸੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਨਫਰਤੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ| ਇੱਕ ਸੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਕਸਰ ਭੜਕਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਹੈ| ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗਊ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਗਵੇਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਵਿਰੁਧ ਹਿੰਸਾ ਕੀਤੀ ਹੈ| ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭਗਵਿਆਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਨਫਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦਾ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ|

-ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ