ਅਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕਾਂ ਨਾਲ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਬੈਠਕ ਸੱਦੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ| ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ| ਸੁਆਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਪਖ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਸ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ|ਕੀ ਉਸਨੇ ਸਿਖ ਚਿੰਤਕਾਂ ਤੇ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਤਰਟੀਆਂ ਕੀ ਹਨ| ਸਾਡਾ ਸੁਆਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਸਿੱਖ ਮਾਹਿਰ ਚਿੰਤਕ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਆਈ ਏ ਐਸ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੂਲਕਾ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੌਰ, ਬੀਬੀ ਕਿਰਨਜੋਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਸਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ| ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ| ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਬੁਲਾਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸੱਦਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ| ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਿੰਨੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ| ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਸੱਦਣਾ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਵਿਖਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ| ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ, ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ| ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ, ਬਾਬਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੁੱਢਾ ਦਲ, ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਬਾਬਾ ਸਰਬਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ, ਐੱਮ ਦਰਸ਼ਨ ਐੱਸ ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਪ੍ਰੋ. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ, ਪ੍ਰੋ. ਸੁਖਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ| ਸਾਡੇ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਖ ਮੁਦਿਆਂ ਉਪਰ ਘਟੀਆ ਸਿਆਸਤ ਨਾ ਖੇਡੇ| ਪੰਥਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੇ ਵਾਹਿਦ ਸਿਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਰਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲਵੇ|

ਸਾਲ 2011 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ 12 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 13.86 ਲੱਖ ਲੋਕ  ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਛੱਡ ਚੁਕੇ ਹਨ| ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਲੱਖ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਹੋ ਗਏ| ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਿਚ ਕਰੋੜਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ 2.5 ਫੀਸਦੀ ਹੈ| ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਛੱਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 97.5 ਫੀਸਦੀ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਬਿਹਤਰ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਹਨ| ਹੈਨਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵੈਲਥ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ-2023 ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਕਰੋੜਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ| ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਚਾਹਤ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ| ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਆਂਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 2010 ਤੱਕ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ| ਹੁਣ ਇਹ ਦਰ ਵਧ ਕੇ 29 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ| ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 2022 ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 2,25,620 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਛੱਡੀ| ਜਦੋਂ ਕਿ 2021 ਵਿੱਚ 1.63 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੀ ਸੀ| 2020 ਵਿੱਚ, ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ 85 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਸੇ| ਇਹ ਸੰਖਿਆ 2010 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ|

ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਬਿਹਤਰ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵਸ ਰਹੇ ਹਨ| ਭਾਰਤ ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਛੱਡਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ| ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ-ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਹਨ| ਇੱਥੇ ਨਵਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮਾਤਰ ਟੈਕਸ ਹੈ| ਦੁਬਈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ| ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇੱਥੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ| ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਇਟਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਸੰਦੀਦਾ ਦੇਸ਼ ਹਨ| ਰੁਝਾਨ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 80% ਭਾਰਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ 5 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਏ ਹਨ| ਕੁੱਲ 103 ਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਹੈ| 

ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮੌਕੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਭਾਰਤੀ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਛਡਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ  ਹਨ| ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਹੀਂ| ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਡਾਕਟਰੀ, ਇੰਜੀਨੀਰਿੰਗ, ਸਾਇੰਸ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ| ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਭੱਜਦੇ ਹਨ| ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉੱਤੇ ਉਲਟ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਜਦੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਦੇ ਹਨ| ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਰਮਾਇਆ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ| ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰਦੇ ਹਨ| ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਅਤੇ ਤਬਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਵਸਣਾ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ| ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭਾਰਤ ਭੇਜਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਕਿਉਂ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰਾਈ ਜ਼ਮੀਨ ਉਤੇ ਵੱਸਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ|

ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ| ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਤਾ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦੰਗੇ ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹਨ| ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਪਿੱਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਤੀ ਹਿੰਸਾ ਜਾਰੀ ਹੈ| ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਣੀਪੁਰ ਵਿੱਚ 142 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਲਗਭਗ 60,000 ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ| ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਚ ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਦੀਆਂ 5000 ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ| ਮਣੀਪੁਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁੱਲ 5,995 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈ| ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 6,745 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ| ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਮਨੀਪੁਰ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਚੁੱਪੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋੜੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਦੋ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ|

ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਗਨ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਘੁਮਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਅੱਠ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁਕਾ ਹੈ| ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ 4 ਮਈ ਦੋ ਕਬਾਇਲੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਸਤਰ ਕਰਕੇ ਘੁਮਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ| ਇਸ ਘਟਨਾ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਲਹਿਰ ਸੀ| ਘਟਨਾ ਸਬੰਧੀ 26 ਸਕਿੰਟ ਦੀ ਵੀਡੀਓ 19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਚ ਸ਼ਾਮਲ 14 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਸੀ| ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿਚ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਇਕ ਔਰਤ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਸਾਮ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਬਤੌਰ ਸੂਬੇਦਾਰ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ| ਉਸ ਨੇ ਕਾਰਗਿਲ ਜੰਗ ਵੀ ਲੜੀ ਸੀ| ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਸੀ| ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਾਰਣ  ਮੋਬਾਈਲ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਜਾਰੀ ਹੈ| ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਤੁਰਾ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਨਰਾਡ ਕੇ. ਸੰਗਮਾ ਦੇ ਦਫਤਰ &rsquoਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਰਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ &rsquoਤੇ ਸ਼ਾਮਲ 19 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ| ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਮਹਿਲਾ ਮੋਰਚਾ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇਕ ਆਗੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ| ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਮਹਿਲਾ ਮੋਰਚਾ ਦੀਆਂ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬੇਲੀਨਾ ਐੱਮ. ਮਾਰਕ ਤੇ ਦਿਲਚੇ ਚੀ ਮਾਰਕ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਟੀਐੱਮਸੀ ਆਗੂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਰਿਚਰਡ ਐੱਮ. ਮਾਰਕ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ| ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਟੀਐੱਮਸੀ ਦੇ ਇਕ ਕਾਰਕੁਨ ਦੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ| ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਿਚਰਡ ਮਾਰਕ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੁਕੁਲ ਸੰਗਮਾ ਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ| ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਮਨੋਰਥਾਂ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ|

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਥ-ਭਰਪੂਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ| ਅਜਿਹੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਵਹਿਸ਼ੀਪੁਣਾ ਹੋਵੇਗਾ| ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ ਘਟੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ| ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਅਮਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਤੁਲਿਤ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੇ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ|

-ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ