ਮੁਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਲ 1992 ਦੌਰਾਨ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਂਅ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤਿੰਨ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ| ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਏ ਮੁੱਠਭੇੜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਡੀਐੱਸਪੀ ਅਤੇ ਸਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਾਸਤੇ 14 ਸਤੰਬਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ| ਹੁਕਮਾਂ ਮਗਰੋਂ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਿਸਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂਕਿ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੈਰ ਦਾ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਕੇ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਲੈ ਲਈ| ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ| ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 9 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ 54 ਗਵਾਹਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ| ਕੇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ 27 ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਹੋ ਸਕੇ 31 ਸਾਲ ਚੱਲੇ ਕੇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਾਕੀ ਗਵਾਹਾਂ ਤੇ 5 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ| ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ/ਪੀੜਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੇਰਕਾ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਪੀਐੱਸ ਨੱਤ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਾਲ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਅਸ਼ੋਕ ਬਗੋਰੀਆ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ|

ਇਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1992 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਠਿਆਲਾ ਨੇੜੇ ਠੱਠੀਆਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਚ ਲਿਆ ਤੇ ਮਾਲ ਮੰਡੀ ਵਿਖੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ| ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਅਨੁਸਾਰ ਜਸਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਸਾ ਅਤੇ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖਾ ਨਾਂਅ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਏ ਹੋਏ ਸਨ| ਬਾਅਦ ਵਿਚ 12 ਮਈ 1992 ਨੂੰ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਤੱਤਕਾਲੀ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਲੋਪੋਕੇ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਮਾਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ| ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਰਿੱਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ| ਉਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ| ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਜੀਤ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਵਾਰੰਟ ਅਫਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਕਿਤੇ ਥਹੁ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਾ| ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 1992 ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ| ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਲ 1995 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਬੂਲੀ| ਨਿਆਇਕ ਜਾਂਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ 30 ਮਈ 1997 ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ| ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਖੁਲ੍ਹੀਆਂ ਤਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸਾਲ 1998 ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ| ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ  ਮੋਟੂ, ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1992 ਨੂੰ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਠੱਠੀਆਂ ਤੋਂ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 12 ਮਈ 1992 ਨੂੰ ਦੋ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ| ਸਾਲ 2000 ਵਿਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 9 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਧਰਮ ਸਿੰਘ, ਰਾਮ ਲੁਭੀਆ, ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਮੋਂਟੂ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹਰਭਜਨ ਰਾਮ, ਏਐੱਸਆਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ| ਸਟੇਅ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਗਵਾਹ ਦੇ ਬਿਆਨ 2016 ਦਰਜ ਹੋਏ| ਕੇਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਮ ਲੁਭੀਆ, ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਹਰਭਜਨ ਰਾਮ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਗੌੜਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ|

ਇਹ ਇਕਲਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ, ਅਜਿਹੇ ਸਿਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਨੇਕਾਂ ਕੇਸ ਹਨ| ਦਿੱਲੀ ਸਿਖ ਕਤਲੇਆਮ 84 ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁਖ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹਾਲੇ ਤਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ| ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਅਕਸਰ ਸਾਲਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ| ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ| ਦੋਸ਼ੀ ਤੇ ਗਵਾਹ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ| ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੰਭੀਰ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ| ਭਾਰਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 39-ਏ ਅਧੀਨ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਕਰ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਕਿਧਰੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ| ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਟੀਕਲ 14 ਅਤੇ 22 (1) ਵੀ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਹਰੇਕ ਲੋੜਵੰਦ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਡਾ ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਕਰ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ| ਪਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਸਿਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ|

-ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ